धार येथील भोजशाळेच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच न्यायालयाने नकार दिला. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरुद्धच्या मुसलमान पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी दिनांक मिळत नव्हता.
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी जेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा दैनंदिन आवश्यकतांसाठी नोटा पालटून घ्याव्या लागणार्‍या कामगारांची काय स्थिती झाली असेल, याची कल्पना करा ! यानंतर ९८ टक्के चलन परत आले, मग काळ्या पैशांचे उच्चाटन कुठे झाले ?
सीआयडीच्या पथकाने कर्ज अपव्यवहार प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) दोघांना कह्यात घेतले. दोघांना मध्यरात्री शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.
सुनावणीपूर्वीच एखाद्या लेखाच्या प्रकाशनाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास लेखकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशातील ६०० हून अधिक अधिवक्त्यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र !
कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम मागितली आहे. तो कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. यात मोदी सरकारने कोणत्याही प्रकारची सूडबुद्धी वापरलेली नाही. या प्रकरणामध्ये काँग्रेसला कितपत आशा आहे ? याची सध्या काहीच कल्पना नाही.
सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याच्या मागणी करणार्‍या मुसलमान पक्षाच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
शरद पवार यांच्या पक्षाची ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणून मान्यताही गेली ! श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आणि राज्य मान्यताप्राप्त असलेल्या केवळ १० पक्षांना लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारसंघांत राखीव चिन्ह मिळू शकेल. या व्यतिरिक्त ३७६ अमान्यताप्राप्त; परंतु नोंदणी असलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवायची असल्यास त्यांना मुक्तचिन्हावर निवडणूक लढवावी लागणार आहे, म्हणजेच … Read more
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) वारंवार सादर केली जात असलेली पुरवणी आरोपपत्रे ही चुकीची प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला उद्देशून आदेश दिला आहे.