‘काँग्रेसचे प्रकरण ३० वर्षांनंतर उकरून काढले’, असे नाही, तर त्यामागील वास्तव जाणा !

४ दिवसांपूर्वी काँग्रेसने देहलीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यात काँग्रेसचे ३ सर्वोच्च नेते उपस्थित होते. ‘निवडणुकीचा व्यय तोंडावर असतांना आमची बँक खाती गोठवली आहेत. व्यय करायला पैसे नाहीत, ही हुकूमशाही आणि दडपशाही आहे’, असे आरोप केले गेले. लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न होता. यात असेही म्हटले गेले, ‘सीताराम केसरी यांच्या काळातील, म्हणजेच वर्ष १९९४-९५ च्या एका प्रकरणामध्येही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. इतके जुने प्रकरण उकरून काढण्यापर्यंत मोदी सरकारची मजल गेली आहे. ही शुद्ध छळवणूक आहे.’ मल्लिकार्जुन खर्गे, कधी नव्हे त्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहिलेल्या सोनिया गांधी आणि पप्पू राहुल गांधी या तिघांनी ‘फुल ऑन ड्रामा’ (पूर्णतः नाटकी खेळी) केला.

१. काँग्रेसप्रेमी पत्रकारांनी आरोपांविषयीची खरी माहिती जनतेपासून लपवून ठेवणे

काँग्रेसच्या या आरोपाला चहा-बिस्कीट पत्रकारांनी उचलून धरले आणि भाजपला झोडायला प्रारंभ केला. पत्रकार प्रशांत कदम, संजय आवटे, साहिल जोशी यांत आघाडीवर होते. या सगळ्यांचे म्हणणे असे होते की, ३० वर्षांपूर्वीचे प्रकरण केवळ काँग्रेसला छळण्यासाठी उकरून काढले आहे. हे तिघे आणि यांसारखे इतर पत्रकार जे ३० वर्षांपूर्वीचे प्रकरण (केस) उकरून काढले; म्हणून गळा काढत आहेत, त्या सगळ्यांनी सर्वसामान्यांपासून एक माहिती लपवून ठेवली आहे. केवळ ३० वर्षांचा उल्लेख करत आहेत; पण इतर सर्व माहिती सांगत नाही.

२. काँग्रेस अत्यंत दायित्वशून्य, बेमूर्वतखोरपणे आणि उद्दामपणे वागणारा पक्ष

काही कमकुवत भाजप समर्थकही कदाचित् मागे (बॅकफूटवर) गेले असतील किंवा ‘हे काय चालवले आहे आपल्या सरकारने ?’, असा विचार त्यांच्या आणि इतर सामान्य नागरिकांच्या मनातही आला असणार. त्यांनी अजिबात गांगरून जाण्याचे कारण नाही आणि मागे जाण्याचीही आवश्यकता नाही. काँग्रेसची खाती गोठवली ती आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीची आहेत, वर्ष १९९४-९५ साठी नाहीत. ते प्रकरणच वेगळे आहे. काँग्रेस अत्यंत दायित्वशून्य, बेमूर्वतखोरपणे आणि उद्दामपणे वागणारा पक्ष आहे. ‘आपले कोण काय बिघडवू शकते ?’, या शेखीत तो नेहमीच वावरत असतो. ‘आपण या देशाचे राजे आहोत’, हा माज त्यांच्या वागण्यात दिसून येतो.

३. काँग्रेसची खाती गोठवण्यामागील खरे कारण आणि त्याची पार्श्वभूमी

वस्तूतः वर्ष १९९४-९५ मध्येही काँग्रेसने स्वतःच्या खात्यांविषयीचे विवरणपत्र आयकर विभागाला (‘इन्कम टॅक्स’ला) सादर केले नव्हते. ज्या प्रकरणाविषयी पत्रकार परिषदेत गळा काढला गेला, ते प्रकरण काँग्रेस वर्ष १९९७ मध्येच हरले आहे. तिथपासून पुढे हे प्रकरण ‘आयुक्त, आयकर विभाग’ (कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स) आणि ‘आयकर न्यायाधिकरण’ (इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनल) इथे बरेच वर्षे चालले. काँग्रेसला यात अपयश आले. त्यांनी देहली उच्च न्यायालयात अपिल केले. देहली उच्च न्यायालयानेही वर्ष २०१६ मध्ये काँग्रेस विरोधात निकाल दिला होता. ‘आर्थिक वर्ष १९९४-९५ साठी देय रक्कम ५३ कोटी रुपये इतकी आहे’, हे देहली उच्च न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात धूळ खात पडले आहे. आता याची सुनावणी १ एप्रिल २०२४ या दिवशी आहे, असे कळते.

मार्च मासामध्ये सगळ्या प्रलंबित मागण्यांच्या नोटिसा काढल्या जातात. त्याप्रमाणे वर्ष १९९४-९५ साठी नोटीस काढली गेली; कारण सर्वोच्च न्यायालयात याचा निकाल लागणे बाकी आहे. मोदी सरकारने ३० वर्षांनंतर नोटीस काढून काहीही चूक केली नाही. कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम मागितली आहे. तो कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. यात मोदी सरकारने कोणत्याही प्रकारची सूडबुद्धी वापरलेली नाही. या प्रकरणामध्ये काँग्रेसला कितपत आशा आहे ? याची सध्या काहीच कल्पना नाही. जर देहली उच्च न्यायालयाने चुकीचा आदेश दिला असेल, तर काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयात नक्कीच दिलासा मिळेल; परंतु तोपर्यंत वाट पहावी लागेल. त्यामुळे ३० वर्षांनंतर नवीन प्रकरण काही उकरून काढलेले नाही, हे सत्य तुमच्यासमोर यानिमित्ताने आणले आहे.

– श्री. आनंद देवधर (२२.३.२०२४)

(श्री. आनंद देवधर यांच्या फेसबुकवरून साभार)