नोटाबंदीमुळे काळा पैसा पांढरा झाला; पण पुढे आयकराच्या कारवाईचे काय झाले ? – नागरत्ना, न्यायमूर्ती

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोटाबंदीवर पुन्हा उपस्थित केला प्रश्‍न !

• वर्ष २०२३ मध्ये ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने ‘४ विरुद्ध १’ने नोटाबंदीला ठरवले होते घटनात्मक, तर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीच दर्शवला होता विरोध !

राज्यपालांनी ‘काय करावे ?’ आणि ‘काय करू नये ?’ हे सांगण्याची पाळी येऊ देऊ नये ! – न्यायमूर्ती नागरत्ना

या वेळी राज्ये आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावरही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, अलीकडे एक प्रवृत्ती बनली आहे की, राज्यपालांनी विधेयके मंजूर करतांना किंवा त्यांनी केलेल्या इतर कृतींना वगळणे, हे खटल्याचे सूत्र बनते. ही एक गंभीर घटनात्मक स्थिती आहे आणि राज्यपालांनी घटनेनुसार काम केले पाहिजे जेणेकरून असे खटले अल्प होतील.

अलीकडे पंजाब, तेलंगाणा, केरळ आणि तामिळनाडू येथील सरकारांनी बनवलेल्या कायद्यांना तेथील राज्यपालांनी विरोध दर्शवला होता. अशातच केरळ आणि तमिळनाडू येथील राज्य सरकारांनी राज्यपालांवर विधेयके थांबवण्याचा अन् लटकवल्याचा आरोप केला होता. यावर न्यायमूर्ती म्हणाल्या की, राज्यपालांना ‘काय करावे ?’ आणि ‘काय करू नये ?’, हे सांगणे योग्य नाही. मला वाटते आता वेळ आली आहे, जिथे त्यांना राज्यघटनेनुसार कर्तव्य बजावायला सांगितले जाईल !