सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवाब मलिक यांच्या जामीनाला ३ मासांची मुदतवाढ !
सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन संमत केला होता.जामीनाची मुदत संपत असल्यामुळे मलिकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करू ! – ‘म्हादई बचाव अभियान’
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे.
कर्नाटकने धरणासाठी काढलेली निविदा अर्थहीन ! – महाधिवक्ता पांगम
हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठाच्‍या धर्माभिमानी कुलगुरु शांतीश्री पंडित !
‘१७.९.२०२३ या दिवशी देहलीच्‍या जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील (‘जे.एन्.यू.’तील) एका कार्यक्रमात कुलगुरु शांतीश्री धुलीपुडी पंडित यांनी काही महत्त्वाचे सूत्र उपस्‍थित केली. या वेळी त्‍यांनी विद्यापिठातील काही विचित्र आणि आश्‍चर्यकारक गोष्‍टींविषयी भाष्‍य केले.
न्‍यायव्‍यवस्‍थेचा भेदभाव ?
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष कश्‍यप यांना दंड ठोठावला; पण ‘एडिटर्स गिल्‍ड’ या वृत्तसंस्‍थेला निर्दोष सोडले. त्‍यांच्‍या मते मनीष कश्‍यप यांनी मणीपूर दंगलीप्रकरणी चुकीची माहिती पसरवली; पण तीच बातमी ‘एडिटर्स गिल्‍ड’नेही छापली होती.
संसदेत राजकीय विरोधकांविषयी अवमानकारक विधान करणे, हा गुन्हा नाही ! – सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्वाळा
झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदार सीता सोरेन यांच्याविरुद्ध ‘मतांच्या बदल्यात लाच’ घेण्याच्या आरोपाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासन, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान सरकार यांना बजावली नोटीस !
सर्वोच्च न्यायालयाने रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करणारी मागणी करणारी फेटाळली याचिका !
याचिकाकर्ते अशोक पांडे यांनी मागणी करतांना म्‍हटले हेते की, या माध्‍यमातून लोक रामसेतूचे दर्शन घेऊ शकतील. यासह रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणीही या याचिकेच्‍या माध्‍यमातून करण्‍यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने रामसेतूला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली !
डॉ. स्वामी यांनीही रामसेतूला ‘राष्ट्रीय वारसा’ घोषित करण्याची मागणी काही वर्षांपूर्वी एका याचिकेद्वारे केली असून ती अद्याप प्रलंबित आहे.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सरकारकडे २४ ऑक्टोबरपर्यंतच मुदत !
गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. परंतु गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत त्यापूर्वीच संपत आहे !