न्यायालयाने अशा रुग्णालयांना केवळ फटकारून सोडू नये, तर त्यांच्याकडून आश्‍वासनांची आणि नियमांची पूर्ती व्हावी, यासाठी कठोर धोरण राबवण्याचा आदेश द्यावा, असेच सामान्य जनतेला वाटते !
नागपूरमधील रामटेक लोकसभा मतदारसंघामधील काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी रहित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्याय यांची रामनाथी, गोवा येथील सनातन आश्रमाला सदिच्छा भेट !
तसेच त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीलाही न्यायालयाने ४ आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे.
‘सेन यांनी बराच मोठा कालावधी कारागृहात घालवला आहे. त्यांचे वय बघता त्यांना जामीन मिळवण्याचा हक्क आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘उत्तरप्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २०२४’ला घटनाविरोधी ठरवणार्‍या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र बोगस असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने रहित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या वेळी ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’मधील (व्हीव्हीपीएटीमधील) सर्वच पावत्यांची मोजणी करावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानावर १ एप्रिल या दिवशी सुनावणी झाली. तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यास तळघरात हिंदूंना पूजा करण्याची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.