वारंवार पुरवणी आरोपपत्रे सादर करणे, ही चुकीची प्रथा ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) वारंवार सादर  केली जात असलेली पुरवणी आरोपपत्रे ही चुकीची प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला उद्देशून आदेश दिला आहे. ‘एखाद्या प्रकरणातील खटला चालू होऊ नये आणि आरोपींना जामीन मिळू नये’, यासाठी अन्वेषण यंत्रणा असे करत असल्या, तरी अशी पद्धत चुकीची आहे. असे केल्याने आरोपीला अनिश्‍चित काळासाठी कारागृहात ठेवता येत नाही. जेव्हा तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता, तेव्हा खटला चालू करणे आवश्यक असते, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणाचा आरोपी प्रेम प्रकाश याने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या जामीन अर्जावर ही टिप्पणी केली.

सौजन्य ET NOW

१. प्रेम प्रकाश हा १८ महिन्यांपासून कारागृहात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

२. या वेळी न्यायालयाने देहलीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या कारावासाचाही संदर्भ दिला. त्यांनाही ईडीने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटक केली आहे.

३. झारखंड खाणकामाच्या खटल्यात ईडीच्या वतीने महाधिवक्ता एस्.व्ही. राजू उपस्थित झाले. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांना सांगितले की, अन्वेषण पूर्ण होईपर्यंत कुणालाही अटक होणार नाही, याची निश्‍चिती करणे, हा जामिनाचा हेतू आहे. अन्यथा तुम्ही ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले पाहिजे.

४. यावर राजू म्हणाले की, जर आरोपीला सोडले, तर पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी नापसंती व्यक्त करून म्हटले की, जर आरोपी असे काही करत असेल, तर तुम्ही आमच्याकडे या; परंतु एखाद्या आरोपीला १८ महिने कारागृहात ठेवणे योग्य नाही.