Lawyers Letter To CJI : न्यायव्यवस्था धोक्यात असून तिचे राजकीय दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक !

देशातील ६०० हून अधिक अधिवक्त्यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र !

नवी देहली – न्यायव्यवस्था धोक्यात असून तिचे राजकीय अन् व्यावसायिक दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे पत्र देशाचे माजी ‘सॉलिसिटर जनरल’ हरिश साळवे यांच्यासह ६०० हून अधिक ज्येष्ठ अधिवक्त्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की,

१. आदरणीय सरन्यायाधीश, आम्ही सर्व जण आमची मोठी चिंता तुम्हाला सांगत आहोत. एक विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत असून स्वतःचे राजकीय धोरण पुढे नेण्यासाठी उथळ आरोप करून न्यायालयांना अपकीर्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या या कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असलेले सौहार्द आणि विश्‍वास यांचे वातावरण बिघडत आहे.

२. राजकीय गोष्टींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप करतात. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांची हानी करत असून लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करत आहेत.

३. हा विशेष गट अनेक प्रकारे कार्य करतो. ते आपल्या न्यायालयांच्या सोनेरी भूतकाळाचा संदर्भ देतात आणि त्यांची आजच्या घटनांशी तुलना करतात. निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि राजकीय लाभासाठी न्यायालये धोक्यात आणण्यासाठी ही जाणीवपूर्वक केलेली विधाने आहेत.

४. काही अधिवक्ता दिवसा राजकारण्यांचा खटला लढतात आणि रात्री प्रसारमाध्यमांसमोर जातात. त्यामुळे निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो. हे अस्वस्थ करणारे आहे. ते ‘बेंच फिक्सिंग’चा (ठराविक न्यायाधिशांकडे खटला सुनावणीसाठी आणणे) सिद्धांतही निर्माण करत आहेत. ही कृती केवळ आपल्या न्यायालयांचा अनादर नाही, तर अपकीर्तीही करणारी आहे. हे आपल्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचे आक्रमण आहे.

५. माननीय न्यायाधिशांवरही आक्रमणे होत आहेत. त्यांच्याविषयी खोट्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. ते इतके झुकले आहेत की, ते आमच्या न्यायालयांची तुलना त्या देशांशी करत आहेत, जेथे कायदा नाही. आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अन्यायकारक कारवाईचा आरोप केला जात आहे.

६. राजकारणी एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर त्यांना वाचवण्यासाठी न्यायालयात जातात, हे पाहून आश्‍चर्य वाटते. न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने गेला नाही, तर ते न्यायालयातच न्यायालयावर टीका करतात आणि नंतर प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोचतात. हे दुटप्पी चारित्र्य म्हणजे सामान्य माणसाचा न्यायालयाविषयी असलेल्या आदराला धोका आहे.

७. काही लोक सामाजिक माध्यमांवर त्यांच्या खटल्याशी संबंधित न्यायाधिशांविषयी खोटी माहिती पसरवतात. त्यांच्या खटल्यातील निर्णयावर त्यांच्या पद्धतीने दबाव आणण्यासाठी ते असे करतात. हा आपल्या न्यायालयांच्या पारदर्शकतेला धोका असून कायदेशीर तत्त्वांवर आक्रमण आहे. त्यांची वेळही ठरलेली असते. देश निवडणुकीच्या तोंडावर असतांना ते हे करत आहेत. वर्ष २०१८-१९ मध्येही ही गोष्ट आपण पाहिली.