एम्.पी.एस्.सी. परीक्षा पद्धतीतील पालट वर्ष २०२५ पासून लागू होतील ! – राज्‍यशासनाचा निर्णय

येथील अलका चौकातील विद्यार्थ्‍यांच्‍या अराजकीय ‘साष्‍टांग दंडवत्’ या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. ‘तलाठी’ या पदाचीही भरती एम्.पी.एस्.सी. परीक्षेद्वारेच करावी, अशीही मागणी या वेळी करण्‍यात आली आहे.

सरकारला विरोध करतांना देशाचा द्वेष करू नये ! – सुन्नी स्टुडंट्स फेडरेशन

सरकारला विरोध करतांना देशाचा द्वेष करू नये ! – सुन्नी स्टुडंट्स फेडरेशन

‘बीबीसी न्यूज’चा हिंदुद्वेषी माहितीपट दाखवण्यावरून जे.एन्.यू.मध्ये वाद !

माहितीपटावर बंदी असतांना साम्यवादी विद्यार्थी संघटनेकडून माहितीपट दाखवण्याचा प्रयत्न !

पुण्यात एम्.पी.एस्.सी.च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन !

विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ का येते ? प्रशासन अगोदरच विचारपूर्वक कृती का करत नाही ?

जे.एन्.यु. विद्यापिठाच्या भिंतींवर लिहिलेल्या जातीद्वेषवाचक धमक्यांच्या विरोधात कारवाई करा !

विद्यापिठात शिकणार्‍या आणि हिंदु समाजाचा घटक असणार्‍या ब्राह्मण, तसेच वैश्य समाजाच्या विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाऊ नये, याची दक्षता विद्यापिठाकडून घेण्यात यावी.

हिमाचल प्रदेश विश्‍वविद्यालयात साम्यवाद्यांच्या विद्यार्थी संघटनेकडून अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण

साम्यवाद्यांचा इतिहास हा हिंसाचाराचाच असल्याने त्यांच्याकडून याहून वेगळे काही घडण्याची शक्यता नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे !

जेवणात अळ्या सापडल्याने १३ विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली !

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍या विद्यापीठ प्रशासनातील संबंधितांची या प्रकरणी चौकशी करून दोषी आढळणार्‍यांना कठोर शिक्षा करावी !

महाबळेश्वर (सातारा) येथील ‘ब्लूमिंग डेल हायस्कूल’च्या वरच्या बाजूचा डोंगर खचला !

त्यामुळे शाळेच्या इमारतीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने तात्काळ घटनास्थळाचा पंचनामा करून विद्यार्थ्यांचे दुसरीकडे स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

केंद्रीय सशस्त्र दल आणि आसाम रायफल्स यांमध्ये अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्स यांमध्ये भरतीसाठी अग्नीपथ योजनातील सैनिक ‘अग्नीवीर’ यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला. या दलांमधील भरतीसाठी वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट देण्यात आली होती.

मंगळुरू विश्‍वविद्यालयात हिजाब घालून येण्याची मुसलमान विद्यार्थिनींची कायदाद्रोही मागणी

कर्नाटक उच्च न्यायालाने हिजाब घालण्याला अनुमती दिलेली नसतांना अशा प्रकारची मागणी करून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानच केला जात आहे, हे लक्षात घ्या !