मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होण्यासाठी प्रसंगी हाती शस्त्रेही घेऊ ! – संत समाजाची चेतावणी

अशी चेतावणी संत समाजाला द्यावी लागते, हे सरकारी यंत्रणांना लज्जास्पद ! – संपादक

नवी देहली – आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी पत्र पाठवणार आहोत. जर त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या, तर संत समाज त्यांचे आभार मानेल; मात्र त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संत समाज रस्त्यावर उतरून देशातील प्रत्येक गाव आणि शहर येथे मशाल घेऊन जाईल. तसेच देहलीतील मुख्य मार्गावर ‘धरणे आंदोलन’ करील आणि आवश्यकता वाटल्यास प्रसंगी संत हातात शस्त्रेही घेईल, अशी चेतावणी अखिल भारतीय संत समितीचे अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत यांनी येथे दिली.

दिल्ली में एक और आंदोलन की सुगबुगाहट….सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त करवाने संत हुए दिल्ली में एकजुट
https://t.co/Y8XvaqO8cH

— Sudarshan News (@SudarshanNewsTV) November 23, 2021

येथील कालकाजी मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या एका सभेत ही चेतावणी देण्यात आली. या वेळी देशातील अनेक  मठ, मंदिर, आखाडे आणि आश्रम यांचे संत, महंत उपस्थित होते. ‘जर मूठभर शेतकरी आंदोलन करून सरकारला ३ कृषी कायदे रहित करण्यास भाग काडून शकतात, तर आम्ही का नाही ?’, असे त्यांनी म्हटले. या सभेचे आयोजन महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले होते. देशातील मठ आणि मंदिरे यांचे सरकारीकरण रहित होण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करण्याची चेतावणी संत समाजाने दिली. याविषयी एका संतांनी सांगितले की, आमचे आंदोलन अनेक दिवस चालणार नाही, तर पुढील निवडणुकीच्या काळात केले जाईल. आमचे लक्ष्य पुढील सरकार बनण्यापर्यंत देशातील मठ आणि मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त करणे, हे आहे.

‘देवधन राजकोषामध्ये गेले, तर राजकोष कधीही भरणार नाही’, असे शास्त्रात म्हटले आहे ! – राजेंद्र दास, महामंत्री, अखिल भारतीय आखाडा परिषद  

या बैठकीला उपस्थित अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे महामंत्री राजेंद्र दास यांनी म्हटले की, मी या आंदोलनाचे तन, मन आणि धन यांद्वारे समर्थन करत आहे. सध्या महराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू येथील मंदिरांची स्थिती दयनीय आहे. शास्त्रांमध्ये म्हटले आहे, ‘जर देवधन राजकोषामध्ये गेले, तर राजकोष कधीही भरणार नाही.’ उत्तराखंड सरकारने तेथील ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी न्यायालयाकडून ३० नोव्हेंबर या दिवशी निर्णय येणार आहे. त्यानंतर आम्ही त्याविषयी विचार करणार आहोत. अन्य देशांमध्ये सरकार धर्मस्थळांसाठी पैसे देते, तर भारतातील सरकार मंदिरांतील अर्पणावर लक्ष ठेवते.