अशा घटना रोखण्यासाठी सभापती नायडू यांनी भावनाशील होण्याऐवजी कठोर होऊन गोंधळ घालणार्‍या संबंधित सदस्यांना निलंबित करून त्यांच्याकडून वाया गेलेल्या वेळेचा खर्च वसूल केला पाहिजे !
एवढ्या मोठ्या संख्येने सैनिक आत्महत्या करतात, याचा अर्थ त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यात आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकार अन् प्रशासन तोकडे पडत आहे, असेच लक्षात येते !
राज्यसभेतील सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेत गोंधळ घातल्याच्या प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या ६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले.
हे चित्र भारतातील लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद ! गदारोळ घालणार्‍या खासदारांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून जनतेच्या पैशांची झालेली हानी त्यांच्याकडून वसूल करा, तरच अन्य बेशिस्त खासदारांवर वचक बसेल !
मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसणारे सैनिक जनतेचे रक्षण तरी कसे करू शकणार ? सैनिक साधना करत नसल्याने ‘प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून स्थिर कसे रहायचे’, हे त्यांना ठाऊक नाही. त्यामुळे ते अशा प्रकारचे पाऊल उचलतात !
देशातील गुन्हेगारीत अल्प प्रमाणात घट होण्याऐवजी ते पूर्णपणे रोखणे हेच लक्ष्य असले पाहिजे, तरच समाज सुरक्षित आणि शांततेत जगू शकेल !
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?
तुम्हाला (काँग्रेसला) अभिमान वाटला पाहिजे की, ‘जे मनमोहन सिंह बोलले होते ते मोदीला करावे लागत आहे’, असे तुम्ही म्हटले पाहिजे’, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेसवर केली.
आपल्या देशात अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या लोकांना देशप्रेमी म्हटले जाते आणि स्वतःच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या शेतकर्‍यांना देशद्रोही ठरवले जाते.
गोंधळ घालणार्‍या अशा खासदारांचे सदस्यत्वच रहित करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्याची आवश्यकता आहे !