कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या आंदोलनात शेतकर्‍यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणी त्यांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई देण्यात यावी, या मागणीविषयी केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
सभागृहात गदारोळ करणे, म्हणजे जनतेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय करणे होय ! जनतेची झालेली ही हानी अशांकडूनच वसूल केली पाहिजे !
भाजप खासदारानी ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा हवा’ या मागणीसाठी संसदेत खासगी विधेयक आणण्याची नोटीस दिली आहे. भविष्यात भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी या गरजांसाठीही निश्चित यादवी माजू शकते. त्यामुळे सरकारनेही आता एक पाऊल पुढे टाकून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत करावा, ही अपेक्षा !
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !
राज्यसभेत १० ऑगस्ट या दिवशी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना प्रचंड गोंधळ घातला. काही खासदारांनी बाकावर उभे रहात विरोध दर्शवला. हा एकूण गोंधळ पाहून उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या डोळ्यांतून अश्रू आले…..
संसदेतील कायद्याप्रमाणे नाही, तर मंदिरामध्ये स्थानापन्न असलेल्या देवतेच्या नियमाप्रमाणे, तसेच हिंदूंचे वेद, शास्त्र आणि पुराणे यांनुसारच मंदिर चालले पाहिजे.
संसदेचा प्रतिदिन होणारा खर्च गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांकडून वसूल करून त्यांना कायमचे निलंबित केले, तरच इतरांना शिस्त लागेल !
गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांना अधिवेशन चालू असेपर्यंत निलंबित केले पाहिजे आणि त्यांच्याकडून कामकाजावर होणारा व्यय वसूल केला पाहिजे !
संसदेच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ घालणार्‍यांना अधिवेशनाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी निलंबित केले पाहिजे म्हणजे संसदेचे कामकाज शांतपणे चालू राहील !
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना ‘विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना येत्या २ दिवसांत देशाचे पंतप्रधान करा’, असा आदेश दिला आहे.