ब्रिटिशांना भारतातून हाकलले; मात्र भारतावर अधिकार गाजवण्याची खुमखुमी त्यांच्यात अजूनही दिसून येते. ब्रिटनला समजेल, अशा भाषेत भारताने प्रत्युत्तर दिले पाहिजे !
संसदेचे चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात येथील खासदार नवनीत राणा म्हणाल्या की, ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने मी विनंती करते की, केंद्र शासनाने या गावांना वीज जोडणी देण्यासाठी ‘विशेष योजना’ आखून त्यासंबधीचे आदेश द्यावेत..
१ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेवर काढण्यात येणारा शेतकर्‍यांचा मोर्चा रहित करण्यात आला आहे. देहलीत झालेल्या हिंसाचारानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जगातील सर्वांत जुन्या समजल्या जाणार्‍या लोकशाही देशातील ही स्थिती भयावह आहे. यातून अन्य लोकशाहीप्रधान देशांनी बोध घेऊन सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसदेच्या आणि अन्य इमारतींच्या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचा सर्वोच्च मिलिट्री सन्मान ‘लीजन ऑफ मेरिट’ने सन्मानित केले. हा पुरस्कार भारत आणि अमेरिका यांच्यातील रणनीतीक संबंध वाढवण्यासाठी देण्यात आला.
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली.
संसदेचे कुठलेही अधिवेशन असले, तरी ते शांततेत पार पडते, असा इतिहास नाही. जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च करून चालवण्यात येणार्‍या अधिवेशनात जर गदारोळच करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी येणार असतील, तर त्याचा जनतेला काय उपयोग ?
येत्या १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार्‍या नव्या संसद भवनाच्या बांधकामालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे; मात्र भूमीपूजन करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.