गलेलठ्ठ वेतन मिळत असतांनाही प्रवासभत्त्याचा घोटाळा करणारे खासदार !

‘आपल्या देशातील विद्यमान संसदेत ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हे नोंद आहेत’, असे आपण वाचतो; मात्र या खासदारांना इतक्या सोयी-सुविधा, तसेच वेतन-भत्ते मिळत असतांनाही आपल्या देशातील संसदेत ‘प्रवासभत्ता घोटाळा’ झाल्याचे उघडकीस आले. संसदेतील खासदारांना वर्षभरात ३४ वेळा व्यावसायिक वर्गातून (बिझनेस क्लासमधून) विमान प्रवास करण्याची सवलत आहे; मात्र एका खासदाराने लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार ही विमान प्रवासाची तिकीटे काढण्यासाठी संसदेत ‘एअर-इंडिया’चे दालन असतांनाही अनेक तिकिटे देहलीतील खासगी दलालांकडून काढून घेतली. या दलालांनी या तिकिटांचे भरमसाठ दर आकारून ते पैसे खासदारांच्या खात्याद्वारे संसदेतून वसूल करण्यात आले. यात ‘काही खासदारांना तिकिटांच्या दराची माहिती नसल्याने त्यांचा या घोटाळ्याशी संबंध नाही’, असे मानले, तरी ‘खासदारांच्या खात्यातून तिकिटांच्या एवढ्या भरमसाठ रकमा काढल्या जात असल्याचे एकाही खासदाराच्या लक्षात आले नाही’, हे आश्चर्यकारक आहे. काही जणांनी तर यापुढचा टप्पा गाठला आहे. वर्ष २०१२-२०१३ मध्ये विमान प्रवासाची बनावट (खोटी) तिकिटे सादर करून त्याद्वारे १० लाख ३६ सहस्र रुपयांची अतिरिक्त रक्कम संसदेतून घेतल्याचा अपहार केला. या अपहारासाठी मिझोराम येथील राज्यसभेचे खासदार लाल्हमिंग लायना यांना देहलीतील सीबीआय न्यायालयाने ३ वर्षांचा कारावास आणि ११ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. असे लुटारू लोकप्रतिनिधी संसदेत जाऊन जनहितासाठी झटण्याची शपथ घेऊन राज्यघटनेचा अपमान करत नाहीत का ? आपण लोकसभेची संपूर्ण माहिती आकडेवारीसह उपलब्ध असल्याने त्याचा येथे अभ्यासासाठी उपयोग केला; मात्र याच प्रकारे प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि त्यांतील आमदार यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. यांपैकी महाराष्ट्र राज्याचे उदाहरण पाहिल्यास, महाराष्ट्रात आमदारांना प्रतिमास २ लाख ४१ सहस्र रुपये वेतन आहे, तरीही त्यांना अलिशान गाड्या घेण्यासाठी ३० लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मांडण्यात आला होता. सर्वसामान्य नागरिकांना हेच कर्ज ८.५० टक्क्यांनी मिळते. महाराष्ट्रात एखादा नेता केवळ एकदा आमदार झाला, तरी त्याला त्याच्या हयातीत आणि त्याच्या पश्चात्ही किमान ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन (पेन्शन) मिळते. तेच एखादा नेता मंत्री झाल्यास त्याला १ लाख रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. याउलट ३०-३५ वर्षे घाम गाळणाऱ्या सर्वसामान्य बिगरसरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र प्रतिमास न्यूनतम १ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदारांची संख्या १ सहस्र १७८ असून त्यांच्या वेतनासाठी एका मासाचा व्यय (खर्च) तब्बल १४ कोटी रुपये आहे. यासह सरकारी रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य उपचार, तसेच राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, विमान आदींमधून आमदारांना विनामूल्य प्रवास करण्याची सवलत आहे. या सर्व सुविधांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून मात्र पै अन् पै वसूल केला जातो. ही आकडेवारी केवळ एका राज्याची आहे. देशातील इतर राज्यांची एकूण आकडेवारी लाखो-कोटी रुपयांच्या घरात जाते. लोकप्रतिनिधींवर व्यय होणाऱ्या या लाखो-कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर, पर्यायाने जनतेवर पडतो.’

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.