|

नवी देहली – प्राप्त आकडेवारीसुनार देशातील बहुतेक विधानसभांचे कामकाज वर्षाकाठी ३० दिवसांहून अल्प दिवस चालते. वर्ष २०१२-२०२१ या दशकांत देशातील ओडिशा आणि केरळ राज्यांचे कामकाज वर्षाकाठी सरासरी अनुक्रमे ४६ आणि ४३ दिवस चालले असले, तरीही लोकसभेतील कामकाजाच्या एक वर्षाच्या सरासरीपेक्षा हा कालावधी अल्प आहे. लोकसभेचे याच कालावधीत वर्षाकाठी सरासरी ६३ दिवस कामकाज चालले. याउलट अमेरिकेतील ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’चे कामकाज वर्ष २०२० मध्ये १६३ दिवस चालले, तर वर्ष २०२१ मध्ये १६६ दिवस चालले आणि ‘सीनेट’चे (अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधींची एक संसद) कामकाज वर्ष २०२० आणि वर्ष २०२१ मध्ये सरासरी १९२ दिवस चालले. इंग्लंडमधील ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’चे कामकाज मागील दशकभरात वर्षाकाठी सरासरी १५५ दिवस चालले. जपानमधील ‘डायट’ किंवा ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’चे कामकाज वर्षाकाठी १५० दिवस चालते आणि या व्यतिरिक्त काही महत्त्वाच्या सूत्रांवरही ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज्’चे कामकाज चालते.
वर्षाकाठी सरासरी सर्वांत अल्प दिवस कामकाज चालणार्या ५ राज्यांच्या सूचीत गोवा राज्याचा सहभाग
भारतातील १९ राज्यांतील विधानसभांचे वर्ष २०१२-२०२१ या कालावधीतील कामकाजाविषयी माहिती संबंधित विधानसभांच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. यानुसार वर्षाकाठी सरासरी सर्वांत अल्प दिवस चालणार्या ५ राज्यांच्या सूचीत पंजाब (१४.५ दिवस), हरियाणा (१४.८ दिवस), देहली (१६.७ दिवस), आंध्रप्रदेश (२१.५ दिवस) आणि गोवा (२२.२ दिवस) राज्यांचा सहभाग आहे. वर्षाकाठी सरासरी सर्वांत अधिक दिवस चालणार्या ५ राज्यांच्या सूचीत ओडिशा (४६ दिवस), केरळ (४२ दिवस), कर्नाटक (३८ दिवस), महाराष्ट्र (३७ दिवस) आणि मध्यप्रदेश (३५ दिवस) राज्यांचा सहभाग आहे. आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा राज्यांतील विधानसभांच्या कामकाजाविषयी माहिती वर्ष २०१४ पासूनच उपलब्ध आहे. देशभरामध्ये वर्ष २०२० आणि २०२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे विधानसभांचे कामकाज सर्वांत अल्प दिवस चालले.
देवता, भारतमाता आणि राजकीय हुतात्मा यांच्या नावाने शपथ घेतली जाऊ शकत नाही ! – Kerala High Court
आषाढी वारीत भाविकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्या ! – CM Devendra Fadnavis
Nasrapur Case : आरोपी भीमराव कांबळे दोषी; २९ जूनला सुनावणार अंतिम शिक्षा
नियमांचे उल्लंघन करणारे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबे यांच्या मालकांना सोडणार नाही ! – Tukaram Mundhe
‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या पाठ्यपुस्तकात मराठा साम्राज्याचा इतिहास पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू ! – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री
मुंबई लोकलमधील धर्मांतर आणि भोंदूगिरी यांचे छुपे संकट रोखण्यासाठी विशेष नियमावली सिद्ध करणार !