
सांगली – राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील ९ साखर कारखाने, इस्लामपूर आणि आष्टा या २ नगरपरिषदा, तसेच सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाला उत्तरदायी आहे, असे सांगितले आहे. सांगली येथील पर्यावरणप्रेमी सुनील फराटे यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेनंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या तज्ञ समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतांना कृष्णा नदीतील प्रदूषणास उत्तरदायी सर्व ९ साखर कारखानदार आणि संबंधित नागरी संस्थांना कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
राजारामबापू मद्यार्क प्रकल्प, यशवंतराव मोहिते मद्यार्क प्रकल्प यांवरही कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा ठपका ठेवला आहे. याचिकेनुसार सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतून जाणार्या कृष्णा नदीच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात मृत मासे तरंगतांना आढळून आले आहेत. याच वर्षी जुलै आणि ऑगस्ट मध्ये ही घटना घडली होती. याचिका प्रविष्ट झाल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य मत्स्य विभाग आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार्यांची तज्ञ समिती स्थापन केली होती.

या तज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालात नदीतील मासे मृत्यूमुखी पडण्यास साखर कारखान्यांमधून नदीत सोडण्यात येणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि नदीत वाहून जाणारे सांडपाणी रोखण्यास नागरी संस्थांची असमर्थता हे प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत, असा निष्कर्ष नमूद केला आहे. सुनील फराटे यांनी साखर कारखान्यांनी अतीवृष्टीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बगॅस आणि सांडपाणी नदीत सोडले. जेणेकरून विषारी द्रव्ये कुणाच्याही लक्षात न येता ती वाहून जातील. यामुळेच मासे मृत झाले, असा दावा याचिकेत केला आहे.
सुनील फराटे पुढे म्हणाले की, या घटनेनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्यांनी साखर कारखान्यांना दायित्वातून मुक्तता (क्लीन चीट) दिली होती. सर्वसामान्यांची अशा पद्धतीने दिशाभूल करून वस्तूस्थिती लपवल्याबद्दल संबंधित अधिकार्यांच्या निलंबनाची मागणी आम्ही करणार आहोत. त्यानुसार राष्ट्रीय हरित लवादाने आमच्या याचिकेत सुधारणा करून प्रदूषण करणार्यांना सुनावणीत समावेश करण्यास सांगितले आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १५.०७.२०२६)
कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिरात पाण्याची गळती !
आषाढी यात्राकाळात पंढरपूरमध्ये मांस, मटण विक्रीवर बंदी !
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाकडून रहित
आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
मासेमारांना खोल समुद्रातील संपर्कासाठी ‘सॅटेलाईट फोन’ उपलब्ध होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न !