पणजी, ९ मे (वार्ता.) : प्रदूषण करणार्या औषधनिर्मिती प्रकल्पांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने गोव्यासह देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना नोटीस पाठवून प्रदूषण करणार्या औषधनिर्मिती प्रकल्पांविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश येथील प्रदूषणासंबंधी असलेले नियम, नियमांचे पालन करणारे औषधनिर्मिती प्रकल्प आणि पालन न करणार्या प्रकल्पांवर कोणती कारवाई केली, या सर्व गोष्टींची माहिती देणारा अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. प्रदूषणाविषयी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर २० ऑगस्ट २०२४ या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे आणि यापूर्वी राज्यांना त्यांचा अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाला औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या पर्यावरणासाठी घातक असलेल्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण निश्चित करायचे आहे. औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषणांमुळे जलचर, वन्यजीव, मलनिस्सारण प्रकल्प यांच्यावर परिणाम होणे, पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा घसरणे आदी प्रकार आढळल्याने राष्ट्रीय हरित लवाद याविषयी सक्रीय झाला आहे. भारत देश जागतिक स्तरावर औषधनिर्मिती प्रकल्पांचे मुख्य ठिकाण बनला आहे. देशात औषधनिर्मितीचे ३ सहस्र प्रकल्प आहेत, तर १० सहस्र ५०० निरनिराळी औषधे आहेत. यामुळे औषधनिर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण हे कळीचे सूत्र बनले आहे.