पणजी, ८ सप्टेंबर (वार्ता.) – गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या हणजुणे येथील कर्लिस उपाहारगृह पाडण्याच्या आदेशाला राष्ट्रीय हरित लवादाने मान्यता दिली आहे. यासंबंधी राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे, ‘‘कर्लिस उपाहारगृहाचे बांधकाम अनेक दृष्टींनी अवैध आहे. मूळ बांधकामात अनेक पालट केले असून त्याखेरीज अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले आहे आणि हे सर्व बांधकाम करण्यासाठी अनुमती घेतलेली नाही, तसेच हे बांधकाम विकासाला प्रतिबंध असलेल्या क्षेत्रात करण्यात आले आहे.’’
(सौजन्य : Oneindia Hindi | वनइंडिया हिंदी)
कर्लिस उपाहारगृहाची भागीदार लिनेट न्युनीस हिने गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका हरित लवादासमोर सादर केली होती. त्यानंतर हरित लवादाने वरील निर्णय दिला आहे. कर्लिस उपाहारगृहाने समुद्रकिनारा नियंत्रण क्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचे युक्तीवादात स्पष्ट झाले आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती अधिकार कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी कर्लिस उपाहारगृहाचे बांधकाम समुद्रकिनारा नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड – कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमाचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याची तक्रार वर्ष २००५ मध्ये केली होती. त्यावर चौकशी होऊन आणि पहाणी होऊन गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश २१ जुलै २०१६ या दिवशी दिला होता. (अशा प्रकारे जर ११ वर्षे विलंबाने न्याय मिळणार असेल, तर अवैध बांधकाम करणार्यांचे फावणारच ! – संपादक) या आदेशाला लिनेट न्युनीस यांनी हरित लवादापुढे आव्हान दिले होते. हरयाणा येथील भाजपच्या नेत्या सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यू प्रकरणी सदर रेस्टॉरंट चर्चेत आहे. याच रेस्टॉरंटमध्ये सोनाली फोगाट यांना त्यांच्या साथीदारांनी अमली पदार्थ असलेले पेय बलपूर्वक पाजल्याने तिचा मृत्यू झाला होता.
संपादकीय भूमिकामाहिती अधिकार कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी वर्ष २००५ मध्ये केलेल्या तक्रारीवर वर्ष २०१६ मध्ये गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने निर्णय दिला आणि वर्ष २०२२ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला मान्यता देत आहे. या कूर्मगतीने चालणार्या प्रशासकीय कारभारातून कधी गैरकारभार किंवा अतिक्रमणे बंद होतील का ? |