कर्नाटक सरकारने बळजोरीने ‘महाराष्‍ट्र एकीकरण समिती’चा महामेळावा रहित करण्‍यास भाग पाडले !

पदाधिकारी, नेते यांना अटक !

बेळगाव – महाराष्‍ट्र एकीकरण समितीच्‍या वतीने ९ डिसेंबरला मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित केला होता. हा मेळावा मोडून काढण्‍यासाठी कर्नाटक सरकारने जमावबंदी आदेश लागू केला. याच समवेत धर्मवीर संभाजी महाराज चौक येथे हा महामेळावा होऊ नये; म्‍हणून मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्‍यात आले होते.

कोल्‍हापूर येथून ठाकरे गटाचे जिल्‍हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, करवीर तालुकाप्रमुख राजू यादव यांसह अन्‍य पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना कोगनोळी पथकर नाक्‍यावर महाराष्‍ट्र पोलिसांनी अटक करून त्‍यांना महाराष्‍ट्रात आणून सोडून देण्‍यात आले. या शिवाय बेळगाव येथेही ‘महाराष्‍ट्र एकीकरण समिती’चे सर्वच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची धरपकड करून मेळावा रहित करण्‍यास भाग पाडले.

कर्नाटक सरकारने महाराष्‍ट्रातील मराठी भाषिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना कर्नाटकबंदी केली आहे. याचसमवेत कोगनोळी पथकर नाक्‍याच्‍या पलीकडे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्‍त ठेवला होता. जाणारे प्रत्‍येक वाहन पोलीस पडताळून पहात होते. या प्रसंगी प्रसिद्धीमाध्‍यमांशी बोलतांना राजू यादव म्‍हणाले, ‘‘मराठी भाषिकांच्‍या न्‍याय्‍य हक्‍कासाठी आणि त्‍यांना पाठिंबा देण्‍यासाठी आम्‍ही जाणार होतो; मात्र कर्नाटक पोलीस आम्‍हाला जाऊ न देता दडपशाही करत आहेत. याचा आम्‍ही निषेध करतो.’’

बेळगाव पोलिसांकडून महिला कार्यकर्त्‍यांनाही अटक !

महामेळाव्‍यासाठी उपस्‍थित रहाणार्‍या नेते मंडळी आणि कार्यकर्ते यांना अटक करून त्‍यांची रवानगी पोलीस ठाण्‍यात करण्‍यात आली. त्‍यामध्‍ये महिला कार्यकर्त्‍यांनासुद्धा अटक करण्‍यात आली आहे. पोलीस वाहनातून त्‍यांना घेऊन जातांना समिती कार्यकर्त्‍यांनी ‘रहेंगे तो महाराष्‍ट्र में-नही तों जेल में’,‘कोण म्‍हणतय देत नाही, घेतल्‍याविना रहात नाही’, अशा घोषणा देऊन त्‍यांच्‍या भावना प्रकट करण्‍यात आल्‍या. तालुका महाराष्‍ट्र एकीकरण समितीचे अध्‍यक्ष मनोहर किणेकर, युवा समितीचे अध्‍यक्ष अंकुश केसरकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, सरस्‍वती पाटील, शिवानी पाटील, कमल मंनोळकर, रूपा नावगेकर, अनुराधा सुतार यांसह अन्‍य पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना अटक करण्‍यात आली.

या प्रसंगी माजी महापौर सरिता पाटील म्‍हणाल्‍या, ‘‘भारतीय राज्‍यघटनेने मराठी भाषिकांना त्‍यांचे अधिकार दिले आहेत; मात्र राज्‍यकर्त्‍यांच्‍या कारभारामुळे सीमा भाग अन्‍यायाने कर्नाटकात डांबला गेला आहे. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्‍याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. यामधून घटनात्‍मक अधिकारांची पायमल्ली करण्‍याचा प्रकार होत आहे. याची केंद्र सरकारने गंभीर नोंद घ्‍यावी.’’