सहस्रो मिळकतींना चुकीचे क्रमांक देणे, अनधिकृत मालमत्तांची एकत्रित नोंदणी न करता फोड करणे, अधिकची आकारणी, चुकीचे देयके वाटप, असे अनेक गंभीर प्रकार घडले आहेत. या प्रकरणाची त्रयस्थ लेखा निरीक्षकाकडून लेखा परीक्षण करणार का ? अशी लक्षवेधी अमित गोरखे यांनी विधानपरिषदेत केली.
मंत्री सामंत म्हणाले, या रस्त्याच्या कामासाठी २ सहस्र २८३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून त्याचा कार्यारंभ आदेश १३ मे २०२१ या दिवशी निघाला आहे. त्याचा कालावधी ३६ महिन्यांचा होता.’’
राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणार्या २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या योजनांचे थकीत कर्ज मुद्दल अंदाजित १३२ कोटी ५४ लाख रुपये १४ ऑक्टोंबर २०२४ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
गेल्या २ दिवसांपासून विधानसभेत मंत्री आाणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित नसल्याच्या कारणावरून उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती.
नागपूर येथील ‘आनंदसाई अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी’तील अपहार प्रकरणी २५ लोकांवर १० कोटी ७३ लाख ४ सहस्र ९६९ रुपये वसुली निर्गमित केली आहे.
१३ डिसेंबर या दिवशी सुयोग या शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारतांना अजित पवार म्हणाले की, राज्यात बिबट्यांची संख्या २ सहस्रांहून अधिक असण्याची शक्यता आहे.
यापुढे विद्यार्थ्यांच्या जेवणात त्यांच्या इतर सुविधांमध्ये सरकार कुठेही अल्प पडणार नाही, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी १३ डिसेंबर या दिवशी प्रश्नोत्तरात केले.
राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपत आले, तरी सदस्यांनी मांडलेल्या अनेक लक्षवेधींना अद्याप उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला.
अनेक राज्यांनी अशी याचिका प्रविष्ट केली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पुन्हा एकदा विधी आणि न्याय विभागाला पुनरावलोकन याचिका प्रविष्ट करण्यास सांगण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.
प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक वर्गात शिक्षक दिला जाईल, हे शासनाचे दायित्व आहे, असे उत्तर राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिले.