या प्रकरणी अनेक तक्रारी केल्या, सर्वसामान्य नागरिक उपोषणाला बसले; मात्र चोरी होऊनही तक्रार घेतली जात नाही किंवा कोणताही विभाग त्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही, हे दुर्देवाचे आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे हे गेली ११ वर्षे लोकायुक्त विधेयक आणण्यासाठी धडपड करत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत हे विधेयक एकमताने संमत केले; मात्र उद्धव ठाकरे गटाने हे विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित ठेवले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिले होते आश्वासन
शिंदे-फडणवीस सरकारमधील एक तरुण मंत्री म्हणून त्यांना दिलेले दायित्व त्यांनी चांगल्या प्रकारे पार पाडल्याने सर्व स्तरांतून त्यांच्या कामगिरीविषयी गौरवोद्गार काढले जात आहेत.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था यांवर विरोधी सदस्यांनी प्रविष्ट केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या चर्चेत सत्ताधारी अन् विरोधक यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची ३० डिसेंबर या दिवशी सांगता झाली. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्यपालांच्या अधिसूचनेने विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्याचे घोषित केले.
सदर महिला आणि तिच कुटुंबीय यांना संरक्षण देऊन या प्रकरणी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडतांना केली. त्याला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
मासेमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्व समुद्रकिनारी जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींची एक समिती नियुक्त केली जाईल, अशी घोषणा मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ३० डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.
या प्रकरणात संपूर्ण समितीचीच चौकशी करण्याची आवश्यकता असून विभागीय आयुक्तांद्वारे एका मासात चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
फसवणुकीद्वारे काही बेरोजगार तरुणांना परदेशात पाठवले असेल, तर त्यांना देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली.