वन्यप्राण्यांचा उपद्रव थांबवणे आणि हानीभरपाईचे धोरण ठरवणे यांविषयी वनविभागाकडून समिती स्थापन

हिवाळी अधिवेशनात वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिले होते आश्वासन

मुंबई – वन्य प्राण्यांपासून शेती, बागायती, तसेच अन्य फळ आणि फुलझाडे यांची होणारी हानी थांबवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात ? झालेल्या हानीचे प्रमाण आणि मूल्य ठरवण्याची कार्यपद्धत, तसेच अर्थसाहाय्याचे दर निश्चित करणे आणि त्याविषयीचे धोरण ठरवणे, यासाठी वनविभागाने तातडीने समिती स्थापन केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, फणस इत्यादी फळझाडे आणि बांबू, तसेच फुलझाडे यांचा मोहोर, फुलोरा, पालवी इत्यादींच्या वन्यप्राण्यांमुळे होणार्‍या हानीविषयी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. या वेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी धोरण ठरवण्याच्या दृष्टीने वनविभागाचे अधिकारी, कृषी विद्यापिठाचे अधिकारी आणि संबंधित आमदार यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ‘या समितीचा अहवाल प्राप्त होताच त्यानुसार त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल’, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार वनविभागाने तातडीने ही समिती स्थापन केली आहे.

महसूल आणि वनविभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पहातील, तर कणकवलीचे आमदार नितेश राणे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील आमदार भास्कर जाधव, आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम यांच्यासह ‘डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठा’चे कुलगुरु, कृषी विभागाचे आयुक्त (पुणे), राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), कोल्हापूर येथील मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) हे समितीतील सदस्य आहेत.