सरकारने राज्यातील शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी !
नागपूर, ६ डिसेंबर (वार्ता.) – आज राज्यात दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अवकाळीचे संकट उभे आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत. राज्यात एवढे महत्त्वाचे प्रश्न असतांनाही सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. शेतकरी प्रश्न, आरक्षण आणि कायदा सुव्यवस्था या सूत्रांवरून सरकारला सभागृहात घेरण्यात येईल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ६ डिसेंबर या दिवशी रविभवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये करून चहापाण्यावर बहिष्कार घातल्याचेही सांगितले.
अवकाळी पावसामुळे सध्या शेतकरी त्रस्त आहे. अशात विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना जी मदत केली आहे ती पुरेशी नसल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत असल्याचे सांगितले. यासाेबतच राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे.#VijayWadettiwar pic.twitter.com/mjOM5n1Bjj
— SakalMedia (@SakalMediaNews) December 6, 2023
ते पुढे म्हणाले की, राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांच्या पिकांची पुष्कळ प्रमाणामध्ये हानी झालेली आहे, तसेच राज्यात भ्रष्टाचार फोफावला आहे, अशी एकंदरीत विदारक परिस्थिती आहे. शेतकर्यांना हक्काची हानीभरपाई आणि कर्जमाफी मिळावी, तातडीने पंचनामे करावेत, सरकारने सरसकट दुष्काळ घोषित करावा. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असतांनाही सरकार ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमांमध्ये मग्न आहे. राज्यातील परिस्थिती पहाता अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा.
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारावी, आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी. आरक्षणांची आंदोलने सरकारपुरस्कृत आहेत. राज्यात अमली पदार्थ आणि गुटखा यांची विक्री जोरात चालू आहे. राज्यात २२ सहस्र ७४६ आत्महत्या झाल्या असून गरिबी, बेरोजगारी यांमुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. कर्जबाजारीपणा, दिवाळखोरी यांमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे.
राज्यांतील अनेक रुग्णालयांमध्ये मृत्यू आणि भ्रष्टाचाराचे थैमान ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
विधान परिषदेचे िवरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, राज्यामध्ये सर्वत्र दुष्काळ असतांना केवळ ४० तालुक्यांत दुष्काळ घोषित केला आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अनेक रुग्णांचे मृत्यू झाले आहेत. सर्वच रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा आहे. राज्यातील विविध खात्यांतील चांगल्या अधिकार्यांचे स्थानांतर करून तेथे भ्रष्ट अधिकार्यांची नियुक्ती केली जात आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. कांदा, कापूस, धान यांचे पीक वाया गेले आहे. कांद्याचे अनुदान शेतकर्यांना मिळाले नाही. |