विधानसभेत संमत झालेले ‘लोकायुक्त’ विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित !

सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक संमत करून घ्यावे लागण्याची शक्यता !

नागपूर, २ जानेवारी (वार्ता.) – ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे हे गेली ११ वर्षे लोकायुक्त विधेयक आणण्यासाठी धडपड करत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात विधानसभेत हे विधेयक एकमताने संमत केले; मात्र उद्धव ठाकरे गटाने हे विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित ठेवले आहे. पुढे होणार्‍या अर्थसंकल्पीय म्हणजे उन्हाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत सरकारला हे विधेयक कोणत्याही परिस्थितीत संमत करून घ्यावे लागणार आहे.

‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा’हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग !

हिवाळी अधिवेशन चालू होण्यापूर्वीच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकायुक्त विधेयकानुसार विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्री या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीनुसार ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा’ हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग असेल.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने विधान परिषदेत विधेयक रोखले !

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत १२ विधेयके ठेवण्यात आली होती. सहसा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे विधेयक संमत करण्यासाठी सहकार्य करतात; पण अण्णा हजारे यांच्या मागणीने आणि प्रेरणेने आणलेल्या लोकायुक्त विधेयकाच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे शांत राहिले, तसेच ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हे विधेयक पारित करण्यास नकार दर्शवला.

संसदीय कामकाजाच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत असतांना विधान परिषदेतील ठाकरे गट लोकायुक्त विधेयकात अडथळे आणत होता. त्या वेळी लोकायुक्त विधेयकाविषयी माहिती मिळताच फडणवीस यांनी विधान परिषदेत धाव घेतली; मात्र तोपर्यंत अनिल परब यांनी हे विधेयक पुढे ढकलण्यास सांगितले होते.

लोकायुक्त विधेयकाचे महत्त्व !

लोकायुक्त विधेयकानुसार मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारचे अन्वेषण चालू करण्यापूर्वी अन्वेषण यंत्रणेला विधानसभा अध्यक्षांची अनुमती घेणे बंधनकारक असेल. मंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीचे अधिकार राज्यपाल आणि विधान परिषदेचे सभापती यांना विधान परिषदेचे सदस्य, तर विधानसभा अध्यक्षांना विधानसभेच्या सदस्यांविरोधात चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकायुक्त विधेयक २०२२ हे मुख्यमंत्र्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवेतील अधिकारी यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकारही देते. या विधेयकात संबंधित मंत्र्यांना अन्य अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.