अतिक्रमितांना मोफत घराची बक्षिसी देणारे चित्र केवळ महाराष्ट्रात पहायला मिळते ! – उच्च न्यायालय

अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कायदे करूनही त्याची कार्यवाही न करणार्‍या उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली, तरच अतिक्रमण करण्याचे कोणी धैर्य करणार नाही !

मुंबई – अतिक्रमितांना मोफत घराची बक्षिसी देणारे चमत्कारिक चित्र केवळ महाराष्ट्रात पहायला मिळते, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील त्रुटींविषयी आणि त्याच्या फोलपणाविषयीच्या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने ताशेरे ओढतांना म्हटले आहे, ‘‘ते’ सरकारी भूमींवर, वन भूमीवर अतिक्रमण करणार आणि सरकार त्यांच्यासाठी सरकारी तिजोरीवर भार घेऊन सार्वजनिक पैशांतून मोफत भूमी आणि मोफत घरे उपलब्ध करणार. हा एकप्रकारे बेकायदेशीरपणावर ‘बोनस’ आहे आणि त्याउपर मोफत मिळालेलेच घर लाभार्थ्यांनी बेकायदेशीरपणे विकून कमाई करणे म्हणजे बेकायदेशीरपणावर ‘प्रीमियम’ आहे. नियम तोडणार्‍यांना मोफत घराचा लाभ आणि नियम पाळणार्‍यांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही, असा विचित्र प्रकार होत आहे. नियम तोडणार्‍यांना मोफत घराचा लाभ आणि नियम पाळणार्‍यांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही, असा विचित्र प्रकार होत आहे.’’

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.

१९९५ मध्ये एस्.आर्.ए. योजनेत अनेक इमारती उभ्या राहून झोपडीधारकांना मोफत सदनिका मिळाल्या. अशी सदनिका दहा वर्षांपर्यंत विकण्यास किंवा हस्तांतर करण्यास कायद्याने बंदी असतानाही अनेकांनी परस्पर विक्री करून कमाई केली आणि पुन्हा झोपडी बांधली, असे जनहित मंच आणि भगवानजी रयानी यांनी १० वर्षांपूर्वीच्या जनहित याचिकेत निदर्शनास आणले.

सदनिकेची नियमबाह्य विक्री करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच एस्.आर्.ए. प्राधिकरणाला मिळाला; मात्र तरीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने अशा सर्व प्रकल्पांतील इमारतींचे टप्पानिहाय सर्वेक्षण करून नियमबाह्य विक्री झालेल्या सदनिकांची माहिती घ्यावी आणि कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर २०१५ ला दिला होता. त्यानंतर सर्वेक्षणासाठी एका संस्थेची नेमणूक केली आहे, असे प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले; मात्र त्यानंतर सर्वेक्षणाचे काय झाले आणि कारवाईविषयी कोणती पावले उचलली, याविषयी न्यायालयाला काहीच कळवले नाही, असे खंडपिठाने निदर्शनास आणले.