मडगाव येथील मोतीडोंगरावर राजकीय वरदहस्ताने अवैध बांधकामे होत आहेत ! – परशुराम गोमंतक सेना
एका संघटनेला दिसते ते सर्व यंत्रणा हाताशी असलेल्या प्रशासनाला का दिसत नाही ?
बजरंग सेनेचे अध्यक्ष पितांबर जाधव यांच्यावर पुन्हा आक्रमण
हिंदुत्वनिष्ठांवर सातत्याने आक्रमण करण्याची मुजोरी धर्मांधांनी करणे, हा गेल्या ७३ वर्षांत शासकीय स्तरावरून केल्या जाणार्‍या लांगूलचालनाचा परिणाम आहे. अशा प्रकारे हिंदुत्वनिष्ठांवर सातत्याने आक्रमण होणे, ही पोलिसांसाठीही लाजीरवाणी गोष्ट आहे !
ओजरांत, हणजूण येथील वादग्रस्त ‘सनबर्न बीच क्लब’ला अखेर शासनाकडून टाळे
उत्तर गोवा प्रशासनाने अखेर ओजरांत, हणजूण येथील वादग्रस्त ‘सनबर्न बीच क्लब’ला टाळे ठोकले आहे. ‘गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने या क्लबचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगून ही कारवाई केली.
‘उस्मानिया मशीद मरकज तबलिगी’ हे अनधिकृत धार्मिक स्थळ त्वरित बंद करण्याची एकतानगर, म्हापसा येथील निवासी संकुलातील नागरिकांची शासनाकडे मागणी !
हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून त्वरित पुढील कार्यवाहीचा आदेश द्यावा, ही अपेक्षा !
बंगालच्या ओंकारनाथ मठाच्या भूमीवर बांधकाम व्यावसायिकाचे अतिक्रमण !
बंगालमध्ये आधीच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेले असतांना मठावर अतिक्रमण होणे आणि मठाधिपतींना धमक्या मिळणे यांवर चाप बसण्याची शक्यता अल्पच आहे.
राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
छत्तीसगड येथील जामडीचे श्री पाटेश्‍वर धामाला (जिल्हा बालोद) संपूर्णपणे संरक्षण मिळावे ! – हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे राज्यपालांना निवेदन
राज्यपाल उइके यांनी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या शिष्टमंडळाला या धामाचे संरक्षण करण्याचे आश्‍वासन दिले, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
लडाखमधील चीनचे बांधकाम ही चिथावणीखोर कृती ! – अमेरिकी सिनेटर राजा कृष्णमूर्ती यांची टीका
अमेरिकेचे सिनेटर असे उघडपणे बोलतात; मात्र भारतातील खासदार असे बोलण्याचे धाडस दाखवत नाहीत !
कंगना राणावत यांचे कार्यालय पूर्ववत करून देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश.
या प्रकरणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘कंगना यांच्या कार्यालयाच्या नुकसानीचा व्यय मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून करावा. या सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला ?”
मोरजी (गोवा) येथील अनेक भूखंड देहली येथील बांधकाम व्यावसायिक आणि रशियाचे नागरिक यांच्या कह्यात !
मोरजीतील भूखंड परप्रांतीय आणि विदेशी यांच्या कह्यात जात असतांना स्वतःला ‘गोमंतकियांसाठी झटणार्‍या’ म्हणणार्‍या संघटना गप्प का ?