ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण का रोखले जात आहे ? या मशिदीमध्ये असे काय आहे, जे लपवले जात आहे ? सर्वांसमोर सत्य येणे आवश्यक आहे. या मशिदीचे सर्वेक्षण ज्यांनी रोखले, त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सरकारने कारवाई करायला हवी !
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
सरकारी भूमीवर अवैध बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? बांधकाम होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या उत्तरदायींवरही आता कारवाई झाली पाहिजे !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
देशातील प्रत्येक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे, यासाठी प्रशासन, पोलीस आणि शासनकर्ते सदैवच कृतीशील असले पाहिजेत, असेच जनतेला वाटते !
ही मशीद इस्लामच्या मान्यतेनुसार नाही; कारण भारतात असे कुठेही नाही की, एका मशिदीच्या पश्‍चिम दिशेच्या बाजूने हिंदूंच्या देवतेची मूर्ती आहे. इस्लाममध्ये मूर्तीपूजा मान्य नाही. औरंगजेब याने येथील काशी विश्‍वनाथ मंदिर पाडून तेथे ही मशीद बांधली.
पॅगोडा, स्वयंपाकघर, सामान कक्ष, बांबूच्या झोपड्या, शौचालय, ओपन थिएटर, बॅडमिंटन आणि टेनिस कोर्ट, लॉन, बाग, अंतर्गत रस्ते अशा मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्यात आले होते.
पुरातत्व विभागाने अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात खटले प्रविष्ट करून अतिक्रमणे काढावीत आणि किल्ला पूर्ववत् स्थितीत करावा अन्यथा जनआक्रोशाला सामोरे जावे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यावर कारवाई करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. ही कारवाई रोखण्यासाठी राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
धर्मांधांकडून अवैध बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपलेले असते का ?