बुलडोझरची कारवाई कायद्यानुसार झाली पाहिजे ! – सर्वोच्च न्यायालय
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
चर्च संस्था शासकीय अधिकार्यांवर दबाव आणून गेल्या काही वर्षांपासून ‘फ्रंटीस पीस ऑफ सांकवाळ’ हे वारसा स्थळ कह्यात घेण्यासाठी विविध गैरकृत्ये करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मान्यवरांनी या परिसराचे निरीक्षण केले.
‘कुतूबमिनार हे हिंदू आणि जैन यांची २७ मंदिरे पाडून बनवण्यात आले आहे’, असे भारतीय पुरातत्व विभागाने स्वत: प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात म्हटलेले आहे; मात्र या पुस्तकातील तथ्याच्या विरोधातील भूमिका त्यांनी न्यायालयात घेतली आहे. या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे.
अधिवक्ता हरि शंकर जैन यांनी सांगितले की, टीलेवाली मशिदीचा पूर्ण परिसर शेषनागेस्थ टीलेश्वर महादेवाचे स्थान आहे. ते औरंगजेबाच्या काळात पाडण्यात आले होते.
भाजपच्या आमदारांनी अशी मागणी करण्यासह केंद्रात त्यांच्या पक्षाची सत्ता असल्यामुळे ‘भारतातील प्रत्येक मशिदीच्या सर्वेक्षण करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने द्यावा’, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
अवैध मजारी बांधेपर्यंत प्रशासन आणि वन विभाग झोपले होते का ? अशांवरही सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
मंदिरांच्या ठिकाणी मशिदी बांधल्याच्या वक्तव्यांना विरोध करण्याचा प्रयत्न मुसलमान पक्षाकडून केला जात आहे, त्याला यामुळे चाप बसला आहे ! हिंदूंनी आता त्या सहस्रो धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाची मागणी केली पाहिजे जी मूळची हिंदूंची आहेत !
पाकिस्तानी नागरिकाने उत्तरप्रदेशातील काही भू-भाग मुख्तार बाबा नावाच्या व्यक्तीला विकला होता. कागदपत्रांमध्ये भूमीचा हा भाग मंदिर परिसर म्हणून नोंद आहे. मुख्तार बाबा एकेकाळी या मंदिर परिसरात सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवत होता.
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायाधीश यांच्या घराजवळ अवैध बांधकाम चालू असेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? उद्या आतंकवादी यांच्या घराजवळ काही घातपात करतील, तर पोलीस आणि प्रशासन काय करणार आहे ?
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण १४ मे या दिवशी सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत पूर्ण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण ४० टक्केच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सर्वेक्षण १५ मे या दिवशी पुन्हा करण्यात येणार आहे.