कंगना राणावत यांचे कार्यालय पूर्ववत करून देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश.

तोडकामाचा आदेश न्यायालयाकडून रहित !

मुंबई – अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या कार्यालयाला महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही मुंबई उच्च न्यायालयाने रहित ठरवले आहेत, एवढेच नव्हे, तर ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई महापालिकेने कंगना यांच्या कार्यालयाचा काही भाग अवैध बांधकाम संबोधून केलेली कारवाई अवैध ठरवली आहे.

या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, महापालिकेने बांधकामावर केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने आणि वाईट हेतूने, सूडबुद्धीने केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी आणि चेतावणी दिली. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली. यावरून प्रशासनाचा कुहेतू होता आणि कायद्याचा अन् सत्तेचा गैरवापर केला. वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता कारवाई केली हे स्पष्ट होते.

न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपिठाने वरील निर्णय दिला. २ कोटी रुपयांची हानी भरपाई कंगना यांनी मागितली असून ती ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन मासांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर भरपाईचा आदेश देण्यात येणार आहे.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे किंवा विशिष्ट व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे किंवा सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगना यांच्या कृतीला उच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकारे मान्यता देत नाही. कंगना यांनी भविष्यात असे ‘ट्वीट’ करण्यापासून स्वतःला रोखावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

निकालानंतरचे कंगना राणावत यांचे ट्वीट !

या निकालाच्या संदर्भात कंगना यांनी ‘जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारच्या विरोधात उभी रहाते आणि जिंकते, तेव्हा तो तिचा एकटीचा विजय नसतो, लोकशाहीचा विजय असतो. तुम्ही व्हिलनची भूमिका पार पाडलीत, म्हणूनच मी आज हिरो होऊ शकले’, असे ट्वीट केले आहे.

या प्रकरणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘कंगना यांच्या कार्यालयाच्या नुकसानीचा व्यय मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून करावा. या सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला ? कंगना यांना हानीभरपाई द्यावी लागणे, हे सरकारच्या सुडाच्या राजकारणावर प्रकाश टाकणारे आहे.’’