राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारीपर्यंत स्थगिती

मुंबई – राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पहाता तूर्तास कुणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे ३१ जानेवारीपर्यंत राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना दिला आहे.

दळणवळण बंदीच्या काळात याचिकाकर्ते सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मुदतवाढ २२ डिसेंबरपर्यंत वाढवून देण्यात आली होती; मात्र सध्याची पार्श्‍वभूमी पहाता हा कालावधी ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यासाठी काही ज्येष्ठ अधिवक्त्यांनी न्यायालयात याचिका केली होती.