शासन अध्यादेश आणि परिपत्रक यांना उशीर होण्यामागील कारणमीमांसा

‘विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करण्याचा अध्यादेश विधान परिषदेमध्ये १० मार्च २०२२ या दिवशी काढण्यात आला आणि त्याचे परिपत्रक ५ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आले, म्हणजे अध्यादेश निघाल्यानंतर अनुमाने १८ मासांनंतर त्याविषयीचे परिपत्रक काढण्यात आले. राज्य सरकारने एखादा धोरणात्मक किंवा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यास त्याचा शासकीय आदेश (जी.आर्.) काढला जातो. त्यामुळे त्या निर्णयाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होत असते. त्यानंतर आदेशाचे परिपत्रक काढण्यात येते; परंतु परिपत्रक काढण्यास विलंब होणे किंवा त्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करणे यांविषयी विधानभवनाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली. सरकार नागरिकांच्या हिताचे आणि सुरक्षिततेचे निर्णय घेते. असे असूनही काही अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणा वा नाकर्तेपणामुळे अध्यादेशाचे परिपत्रक काढले जात नाही. परिणामी लाभ नागरिकांना वेळेत मिळत नाही आणि ते वंचित रहात असल्याची खंत विविध पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत व्यक्त केली. ‘प्रशासनाकडून अत्यंत छोट्या कामांकरता विनाकारण अडवणूक वा वेळकाढूपणा केला जातो, केवळ एका स्वाक्षरी करण्यासाठी ६ मास वाट पहावी लागते. अशा प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर ‘सेवा कायद्या’नुसार वेळेतच कारवाई करणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली आहे. या लेखात आपण अध्यादेश आणि परिपत्रक यांना उशीर होण्यामागची कारणमीमांसा येथे देत आहे.

१. प्रशासनाची ‘बाबूगिरी’

शासकीय नियमांनुसार काम तात्काळ पूर्ण करणे अभिप्रेत असून साधारणपणे कोणतीही धारिका ७ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येत नाही; परंतु अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये हेतूपुरस्पर किंवा काही वेळेस जाणीवपूर्वक विलंब केला जातो अथवा दुर्लक्ष केले जाते. याखेरीज काही वेळा माहिती सांगण्यासही अधिकारी सिद्ध नसतात. त्यामुळे आजही ‘सरकारी काम ६ मास थांब’, असा प्रत्यय नागरिकांना येतो. काही वेळेला व्यक्तीगत स्वार्थापोटी वा मुद्दाम विलंब केल्याची अनेक उदाहरणे पहावयास मिळतात.

२. निव्वळ आश्‍वासने

सरकार अनेक प्रश्‍न वा समस्या यांविषयी आदेश देते वा सरकारकडून काही वेळेस योजना मांडली जाते. ती योजना लोकभावनेचा विचार करून समाजामध्ये किंवा सभागृहामध्ये घोषित केली जाते; परंतु त्या योजनेसाठी लागणार्‍या निधीचे प्रावधान अन् समयमर्यादा यांचे नियोजन नसल्याचे दिसून येते. मग दिलेले आश्‍वासन किंवा घोषित केलेली योजना तशीच धूळखात पडून रहाते. त्यातून नागरिकांची केवळ फसवणूक केली जाते. त्या वेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडणे, हाच हेतू असल्याचे दिसून येते. त्याकडे सरकार किंवा नेतेमंडळी गांभीर्याने पहात असल्याचे दिसत नाही.

३. नागरिकांकडून आंदोलनाचा वापर

नागरिकांकडून विविध मागण्या आणि समस्या यांचे निवेदन सादर केले जाते; परंतु त्यावर कार्यवाही होतांना दिसत नाही. परिणामी नागरिकांकडून जनआक्रोश मोर्चा, उपोषण, काळे झेंडे दाखवणे, धरणे आंदोलन, जलसमाधी अशा प्रकारच्या अनेक आंदोलनांद्वारे सरकार आणि प्रशासन यांचा निषेध केला जातो. जोपर्यंत सामान्य माणूस पेटून उठत नाही, आक्रमक होत नाही, तोपर्यंत ती समस्या वा मागणी सोडवण्याचा प्रयत्न होत नाही.

४. उच्च न्यायालयांकडे दाद मागावी लागणे

अनेक क्षुल्लक कामांसाठी प्रशासकीय स्तरावर विलंब करणे, चालढकलपणा, दुर्लक्ष करणे, दिलेल्या प्रस्तावांवर समयमर्यादेत निर्णय न घेणे, कार्यवाही न करणे अशा प्रकारांमुळे सामान्य नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्था यांना पर्यायाने न्यायालयामध्ये धाव घ्यावी लागते. त्याकरता वेळ आणि पैसा विनाकारण व्यय होतो. एका शिक्षण संस्थेला ‘शालार्थ क्रमांक’ मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जावे लागले. त्या वेळी ‘शिक्षणसंस्थांचे प्रस्ताव किंवा निवेदन यात काही कायदेशीर अडचण नसल्यास ते ठराविक समयमर्यादेत निकाली काढावेत, अन्यथा त्या संबंधित अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ही गोष्ट विचारात घेण्यात येईल’, असा शेरा मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवला होता. हे एक वानगीदाखल उदाहरण आहे. अशा स्वरूपाची अनेक प्रकरणे समाजामध्ये दिसून येतात.

५. तत्त्वनिष्ठ निर्णय घेण्याची आवश्यकता !

सरकारने, म्हणजे राजकीय नेत्यांनी तत्त्वनिष्ठ रहात समाज आणि राष्ट्र हित पाहून काही निर्णय कठोरपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण महाराष्ट्रामध्ये रहातो आणि महाराष्ट्र, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे राज्य. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी राज्याचे ‘स्वराज्य कसे बनवावे’, याची आदर्श पद्धत घालून दिली आहे. केवळ छत्रपती शिवरायांनी घालून दिलेले आदर्श, कर्तव्ये, राजधर्म, देशहित, राष्ट्रहित आणि धर्माचे नियम यांचे पालन केले, तरी महाराष्ट्र ‘सुराज्य’ बनण्यास वेळ लागणार नाही.’

– श्री. अमोल चोथे, पुणे. (१६.१०.२०२३)