नागरिकांना अनुमती घेण्याकरता गावातून तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागत आहेत.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला हक्काचे पाणी मिळावे’, अशी शासनाची भूमिका आहे आणि त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
अनेक मशिदींवर लावण्यात आले होते ७ भोंगे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील सिंधुदुर्ग गडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ‘श्री शिवराजेश्‍वर मंदिरा’साठी राज्य सरकारकडून प्रत्येक मासाला केवळ ५०० रुपये इतका तुटपुंजा भत्ता दिला जात आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रात अमली पदार्थांचे जाळे पसरले आहे. दिंडी, आरे, कुराड आदी परिसरात अमली पदार्थ सेवन करणारे रस्त्यावर उभे राहून महिलांना त्रास देतात.
हत्या केलेल्या गायींचे सांगाडे उघड्यावर टाकल्याचे प्रकरण
जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश
ही आहे प्रशासकीय अधिकार्‍यांची जनतेप्रतीची संवेदनशीलता ! प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या अशा वागण्याने जनतेत त्यांच्याविषयी कधी विश्‍वास निर्माण होईल का ? आणि त्यांचा पुलाला होणारा विरोध कधी मावळेल का ?
‘महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) (निरसन) विधेयक, २०२३’ सभागृहात बहुमताने संमत करून महाराष्ट्रात कॅसिनो आणण्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेला हा कायदा कायमचा रहित करण्यात आला.
भारतातही ‘लिव्ह-इन’ संबंधांसारखी सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वाढत आहे आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम समोर येत आहेत. कुटुंबांमध्ये वाद होत आहेत.
विविध खात्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे उत्कृष्ठ सहकार्याबद्दल नौदलाच्या वतीने ‘चिफ ऑफ द नेव्हल स्टाफ’ हे पदक आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन ५ डिसेंबर या दिवशी सत्कार करण्यात आला.