हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
हिंदूंच्या संघटित विरोधाचा परिणाम ! अॅमेझॉन प्राईम आणि अन्य ओटीटी मंचांकडून सातत्याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्या वेब सिरीज प्रसारित झाल्या असल्याने केवळ क्षमायाचना मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये. अशांना शिक्षा होण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजेत, तेव्हाच त्यांच्यावर वचक बसेल !
अशा प्रकारांमध्ये राष्ट्रपती नव्हे, तर राज्य सरकारला अधिकार असल्याने या अभियानाची योग्य फलनिष्पत्ती मिळण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींनी राज्य सरकारकडे याविषयी मागणी लावून धरणे अपेक्षित आहे !
हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. साम्यवादी आघाडी सरकार सत्तेत असलेल्या केरळमधील साहित्य अकादमीकडून याहून वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार ? हिंदूंनी याविरोधात संघटित होणे आवश्यक आहे.
ओटीटी अॅप्सवरील वेब सिरीजद्वारे हिंदूंच्या देवता, राष्ट्रपुरुष, भारतीय वायूदल आदींचा अवमान करण्यात येत असून हा प्रकार गेले अनेक मास चालू आहे. अनेक संघटना याचा विरोध करत असतांना सरकार अजून विचारच करत आहे, हे राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदु धर्मप्रेमी यांना अपेक्षित नाही !
हिंदूंना ‘सडलेले’ म्हणणार्या आणि बाबरी मशीद पुन्हा बनवण्याचे आव्हान देऊन कायदा अन्सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार्या आणि व्यक्तीची पाठराखण करणे, हा एकप्रकारे राष्ट्रद्रोहच नव्हे का ?
शरजील उस्मानी याच्याविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तो सध्या महाराष्ट्रात नाही. त्याला पकडण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.
समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी आणि कायदा अन् सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्यासाठीच ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्याला अनुमती दिल्याने सरकारच्या मर्जीने हिंदूंच्या विरोधात बोलले जात आहे, असेच आम्हाला वाटते.
एल्गार परिषदेत अलिगढ मुस्लिम विद्यापिठातील विद्यार्थी शरजील उस्मानी याची हिंदुद्वेषी गरळओक : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात कोणीही येऊन हिंदूंची अपकीर्ती करून जातो आणि त्याच्यावर कारवाई होत नाही, हे संतापजनक नाही का ?
वास्तविक सरकारने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्या आणि राष्ट्रविरोधी असणार्या वेब मालिकांवर स्वतःहून कारवाई करत त्यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करणे आवश्यक होते !