‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ कायद्याचे महत्त्व !

१. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसंख्या सुरक्षा अधिनियम’ कायद्याचा उद्देश

‘वर्ष २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र विशेष जनसंख्या सुरक्षा अधिनियम’ हे विधेयक विधीमंडळात सादर केले. यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सदनाची मिळून एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर ‘विधेयकाला आक्षेप असल्यास ते १.४.२०२५ पर्यंत मांडावे’, अशी अधिसूचना सरकारने केली. ‘शहरी नक्षलवादांचा बीमोड करणे, अवैध कृत्य करणार्‍यांवर चाप बसवणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि शांततेला धोका निर्माण करणार्‍यांना कायद्याचा वचक बसवणे’, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

जम्मू-काश्मीर, ओडिशा, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा अशा विविध राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा विशेष कायदा करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रात तसा कायदा नसल्यामुळे सरकारला गुन्हेगारांच्या विरुद्ध पूर्वीचा ‘भारतीय दंड विधान कायदा’, ‘पोटा’, ‘टाडा’, ‘यूएपीए’ या कायद्यांतील प्रावधानांचा आधार घ्यावा लागत होता. या काळात नक्षलवादी, आतंकवादी, गुंड आणि जिहादी यांनी सहस्रो पोलीस, सुरक्षा रक्षक, सरकारी कर्मचारी, वनवासी, आदिवासी आणि भारतीय नागरिक यांच्या क्रूरपणे हत्या केल्या. विशेष कायदा नसल्याने आरोपी किंवा गुन्हेगारी यांच्या विरुद्ध आरोपपत्र प्रविष्ट व्हायचे; परंतु त्यात शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प होते. या कायद्यामुळे राज्य सरकार आणि सुरक्षायंत्रणा यांना काही अधिकार प्राप्त होतात, ज्यामुळे वॉरंटखेरीज अटक करणे, मालमत्ता कह्यात घेणे इत्यादी गोष्टी शक्य होतात. या नवीन कायद्यामध्ये विशेष न्यायालये आणि जलदगती न्याय असे विषयही हाताळले जातील. हा उद्देश लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी हे एक स्तुत्य विधेयक ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगता येईल.

२. ‘महाराष्ट्र विशेष जनसंख्या सुरक्षा अधिनियमा’चे ठळक वैशिष्ट्ये

जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, न्यायदान, विधीद्वारे स्थापित संस्था आणि कर्मचारी वर्ग यांमध्ये हस्तक्षेप करतात, तसेच जे राज्य शासन किंवा केंद्र सरकार यांची दले, कोणतेही लोकसेवक त्यांचा कायदेशीर अधिकारांचा वापर करत असतांना हिंसाचार माजवून लोकांमध्ये भीती निर्माण करतात, तसेच शस्त्रे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करणारे आणि त्यास प्रोत्साहन देणारे लोक, तसेच रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणार्‍या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे लोक, प्रस्थापित कायदा आणि कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्था यांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे अथवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे लोक यासमवतेच वरील अनधिकृत कृत्ये करण्यासाठी आर्थिक किंवा वस्तूरूपाने साहाय्य करणारे यांना हा कायदा लागू होईल. वरील कोणतेही कृत्य तोंडी, लेखी किंवा प्रत्यक्ष कृती यांद्वारे केल्यासही कायद्याने गुन्हा ठरेल. याखेरीज अनधिकृत कृत्य करण्यात गुंतलेल्या संघटना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत कृत्य करण्यास प्रेरणा देत असल्यास त्यावरही कायद्याचा प्रभाव राहील. या कायद्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड असे प्रावधान आहे.

३. पुरोगामी, धर्मांधांचे कैवारी, भूमाफियांसाठी कार्यरत आणि देशद्रोही लोकांना साहाय्य करणारे घटक यांचा कायद्याला विरोध

पुरोगामी, धर्मांधांचे कैवारी, भूमाफियांसाठी कार्यरत आणि देशद्रोही लोकांना साहाय्य करणारे पक्ष, संघटना अन् काही व्यक्ती यांनी या कायद्याला विरोध केला. नेहमीच धर्मांधांचे अत्याचार झाकून ठेवून त्यांच्या कथित हितरक्षणासाठी गळा काढणार्‍या पुरोगाम्यांनी ‘हा कायदा हुकूमशाही आणणारा आहे, तसेच दलित, वनवासी आणि अल्पसंख्यांक यांच्यावर अत्याचार करणारा आहे’, अशी गरळओक करणे चालू केले. काही राजकीय पक्षांनीही त्यांचा लेखी विरोध नोंदवला. आपल्या देशात अनेक चांगल्या कायद्यांना विरोध करण्यात येतो; परंतु सरकारने समाजहित डोळ्यांसमोर ठेवून हा कायदा कार्यवाहीत आणावा.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (११.४.२०२५)

महाराष्ट्रात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ आवश्यक !

महाराष्ट्रात ‘भूमी जिहाद’ फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, तसेच वक्फ मंडळाच्या माध्यमातून सरकारी भूमी, देवस्थानच्या भूमी आणि वैयक्तिक घरमालकांच्या भूमी यांच्यावर अनधिकृतपणे आक्रमण करून ताबा मिळवण्याचा प्रकार होत असतो. याखेरीज भूमाफियाही अशा भूमींवर अतिक्रमण करत आहेत. हे थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) होणे आवश्यक आहे. हा कायदा आंध्रप्रदेशात वर्ष १९८२ पासून, गुजरात राज्यात वर्ष २०२० पासून, तर तमिळनाडूत वर्ष २०२१ पासून अस्तित्वात आहे. याखेरीज कर्नाटक, आसाम आणि ओडिशा राज्यांतही हा कायदा कार्यरत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सरकारने अशा प्रकारचा कायदा करावा, असे जनसामान्यांना वाटते. या कायद्यानुसार भूमीवर होणारे अतिक्रमण थांबवणे आणि भूमी मालकांचे संरक्षण करणे शक्य होईल. यासंदर्भातील तक्रारी लक्षात घेऊन सरकारला मूळ मालकाला भूमी परत करण्याचे अधिकार आहेत. यात भूमाफियांच्या विरोधात विशेष न्यायालयात खटले उभे राहू शकतात. त्या माध्यमातून त्यांना दंडित करून खर्‍या अर्थाने कायद्याचे राज्य कार्यवाहीत आणता येईल.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी