बलात्कार प्रकरणी विविध उच्च न्यायालयांची आक्षेपार्ह निकालपत्रे आणि निरीक्षणे !

१. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या अयोग्य निकालपत्राविषयी संसदेत चिंता व्यक्त

अल्पवयीन मुलीशी संबंधित खटल्यात ‘स्तनांना स्पर्श करणे किंवा तिच्या पायजाम्याची नाडी सोडणे, हे ‘पॉक्सो’ कायद्यातील उल्लंघन होऊ शकत नाही’, असा निवाडा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यानंतर देशभरात गदारोळ निर्माण झाला. वरील निकालपत्राविषयी संसदेत सर्वपक्षीय खासदारांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली. ‘हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा’, असे केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्र्यांनी सांगितले. बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात कासगंज न्यायालयाने दोघांना समन्स बजावले होते. त्याला आव्हान देत आरोपींनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले होते.

२. बलात्कार प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाची काही निकालपत्रे आणि निरीक्षणे

वास्तविक अशी प्रकरणे न्यायालयात ‘इन कॅमेरा’ (ध्वनीचित्रक असलेली बंद खोली) चालवली जातात. पीडितेचे नाव गुप्त राखले जाते आणि विशेष गोपनीयता ठेवली जाते. मग निकालपत्र आणि निकालपत्रात न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही सामाजिक माध्यमे, वृत्तवािहन्या आणि वृत्तसंस्था यांच्याकडे कशा जातात ? अशा प्रकारची निकालपत्रे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचे मनोबल वाढवतात. गुन्हेगारांनी दुष्कृत्य करण्यापासून लांब रहावे, हा न्यायालयात आरोपीला शिक्षा देण्याचा हेतू असतो. अशा प्रकरणात हा हेतू निष्प्रभ होतो. न्यायालयाने अशा प्रकारची निरीक्षणे नोंदवण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही न्यायालयांकडून अशा प्रकारच्या चुका झाल्या आहेत.

अ. मुंबई उच्च न्यायालयाची आक्षेपार्ह निकालपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित : मुंबई उच्च न्यायालयात आरोपीला शिक्षा झाल्यानंतर त्याचे अपिल ऐकतांना उच्च न्यायालयाने निष्कर्ष काढले होते, ‘पीडित महिलेच्या कपड्यावरून तिच्या खासगी अवयवाला हात लावला, तसेच कंडोमसारखी संसाधने वापरून बलात्कार केला, तर त्याला बलात्कार म्हणत नाहीत.’ त्यानंतर न्यायालयाने सदर आरोपीला मुक्तही केले. अशाच प्रकारची दोन निकालपत्रे त्याच न्यायमूर्तींनी दिली आहेत. त्या निकालपत्रावर सर्व भारतभरातून टीका करण्यात आली. त्यानंतर शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून हस्तक्षेप करून ती निकालपत्रे आणि आक्षेपार्ह निरीक्षणे रद्दबातल (रहित) ठरवली.

आ. कार्यालयातील सहकारी महिलांवरील शेरेबाजीला लैंगिक छळवणूक ठरवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार : ‘कार्यालयात सहकारी महिलांविषयी शेरेबाजी करणे, ही लैंगिक छळवणूक नाही’, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. बँकेच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी महिलेच्या केसाकडे बघून ‘तुम्ही केस सांभाळण्यासाठी ‘जेसीबी’ (बांधकाम करतांना विविध कामांसाठी वापरण्यात येणारे यंत्र) वापरता का ?’, असे विचारणे, तसेच तिच्याकडे बघून हिंदी चित्रपटातील ‘ये रेशमी जुल्फे…’ हे  गाणे म्हणणे, या गोष्टींना लैंगिक छळवणूक म्हणता येणार नाही, असे निकालपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. अर्थात् ते सारासार चुकीचे होते.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘विशाखा’ प्रकरणातील गाजलेले निकालपत्र

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विशाखा’ या निकालपत्राचा विसर पडलेला दिसतो. ‘विशाखा’ प्रकरणात कार्यालयीन कामकाज करत असतांना, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा आस्थापनेत पुरुषांनी महिला सहकार्‍यांना अशा प्रकारची लैंगिक टिप्पणी करणे, त्यांची छळवणूक करणे आणि त्रास देणे यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र दिले. त्यानंतर प्रत्येक कार्यालयात एक स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे महिलांची छेडछाड करणार्‍या पुरुष कर्मचार्‍यांच्या विरुद्ध तक्रार आल्यास त्याचा निपटारा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या पद्धतीने करावा लागतो.

‘विशाखा’ समितीमध्ये पीडित, आरोपी, महिला प्रतिनिधी, समाजातील विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती एकत्रित येतात आणि ते सर्व पीडित महिलेच्या तक्रारीची नोंद घेऊन निवाडा देतात. काही ठिकाणी या समितीला ‘पी.ओ.एस्.एच्.’ (प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्सुअल हॅरेसमेंट – लैंगिक छळ प्रतिबंधक) असे म्हणतात.

४. असंवेदनशीलता दर्शवणार्‍या निकालपत्रांविषयी न्यायमूर्तींनी संयम बाळगणे आवश्यक !

न्यायालयाच्या अशा निकालपत्रांना आणि अनावश्यक निरीक्षणांना सुसंस्कृत समाजात स्थान नाही; कारण याचा समाजावर नकारात्मक परिणाम होतो. न्यायालयाची अशा प्रकारची निरीक्षणे ही पीडित महिलेविषयी असंवेदनशीलता दर्शवते. अशा प्रकारची निकालपत्रे किंवा निरीक्षणे यांमुळे दुष्कृत्ये करणार्‍या गुन्हेगारांचे मनोबल वाढते. या गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायमूर्तींनी संयम बाळगणे आवश्यक आहे, असे वाटते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.३.२०२५)