वनक्षेत्रातील अवैध वृक्षतोड आणि माती चोरी रोखण्यात अपयश !
तालुक्यातील राखीव वनक्षेत्रात चालू असलेली अवैध वृक्षतोड आणि माती चोरी रोखण्यात अपयश आल्याने दौंड वनपरिक्षेत्र अधिकारी कल्याणी गोडसे यांना निलंबित केले आहे.
सिंहगडाच्या तटबंदीवरून कचर्‍याचा कडेलोट, वनविभागाची बघ्याची भूमिका !
गडदुर्गांच्या स्वच्छतेविषयी वनविभागाने उदासीन असणे गंभीर आणि संतापजनक !
वन्यजिवांच्या शिकारीला नियमानुसार अनुमती देणे आवश्यक !- पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ
वन्यप्राण्यांची नसबंदी करणे, हा योग्य मार्ग नाही. पुढची २० वर्षे वानर, माकडे, बिबट्यांची आक्रमणे चालूच रहाणार. त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी शिकारीची आवश्यकता आहे.
पर्यावरणीय स्थैर्य राखण्यासाठी भौतिक विकासावर अंकुश हवा !
‘औद्योगिकीकरण चालू राहील’, असे धरले, तर विनाश अटळ आहे. सौर, पवन किंवा हायड्रोजन यांचा ऊर्जेसाठी वापर केला, तरी तो टळणार नाही.
गडांवर ‘३१ डिसेंबर’चे ‘सेलिब्रेशन’ करण्यास मनाई !
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात गडांच्या पावित्र्यासाठी आवाहन करावे लागणे दुर्दैवी !
गोवा : भोम येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी झाडांच्या मूल्यांकनाला ग्रामस्थांचा विरोध !
ही प्रक्रिया चालू केल्याचे समजताच भोम येथील ग्रामस्थांनी तिथे धाव घेऊन संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांना खडसावले आणि लोकांचा विरोध असूनही काम चालू करणार्‍या सरकारचा निषेध केला.
Boycott Sunburn : ‘सनबर्न’ला पर्यटन खात्याची अनुमती; मात्र ३१ डिसेंबरला ‘सनबर्न’ नाहीच !
सर्व यंत्रणा कार्यरत राहूनही ‘सनबर्न’मध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ?
#BoycottSunburnFestival Goa : जैवविविधतेला हानी पोचवणार्‍या ‘सनबर्न’ला अनुमती देऊ नका !
सनबर्न महोत्सवासाठी डोंगरमाथ्यावरील झाडे तोडल्याने जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास होतो. सर्वत्र कचर्‍याचा ढीग पडतो. वाहतुकीच्या प्रचंड कोंडीमुळे सामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते. तसेच येथील जनतेच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होतो.
वनांची औद्योगिक उपयोगिता वाढवण्‍यासाठी राज्‍यात औद्योगिक विकास महामंडळ स्‍थापन होणार !
महाराष्‍ट्रातील एकूण भूमीपैकी २० टक्‍के म्‍हणजे ६१ सहस्र ९०७ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. वनाच्‍या माध्‍यमातून उपजीविकेची साधने निर्माण होत आहेत. राज्‍यात वनांपासून विविध ३३ उत्‍पादने घेतली जात आहेत. वनांची उत्‍पादकता वाढवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अभ्‍यास करण्यासाठी शासन प्रायोगिक तत्त्वावर समिती स्‍थापन करणार आहे.
सी.आर्.झेड. क्षेत्रांतर्गत राजापूर येथे बजावण्यात आलेल्या नोटिसा रहित कराव्यात !
सहस्रोंहून अधिक लोकांना प्रशासनाने सी.आर्.झेड. कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याविषयी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.