वन्यजिवांच्या शिकारीला नियमानुसार अनुमती देणे आवश्यक !- पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ

गोळप येथील शेतकरी अविनाश काळे यांनी वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे केले होते उपोषण

रत्नागिरी – भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जगात दुसरीकडे कुठेही असा कायदा नाही. जगात सरसकट शिकारीला बंदी नाही. त्यामुळे नियमानुसार शिकारीला अनुमती देणे आवश्यक आहे, तसेच याविषयी संघटित प्रयत्न करून शासनाकडे मागणी करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायतीने शिकारीची संख्या निश्चित करावी, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी व्यक्त केले. येथील शेतकरी अविनाश काळे यांनी वानर आणि माकड यांच्या त्रासामुळे उपोषण केले होते. त्यांनी आत्महत्येसाठी अनुमतीही मागितली होती. त्यांनी गाडगीळ यांच्याशीही चर्चा केली.

याविषयी ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक माधव गाडगीळ पुढे म्हणाले,

१. वन्यप्राण्यांची नसबंदी करणे, हा योग्य मार्ग नाही. पुढची २० वर्षे वानर, माकडे, बिबट्यांची आक्रमणे चालूच रहाणार. त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी शिकारीची आवश्यकता आहे.

२. भटक्या कुत्र्यांची संख्या भरपूर वाढत आहे. शिकारीवर बंदी घालणे, हे अनेक दृष्टीने चुकीचे, समाजहितबाधक आणि मानवी हक्क डावलले जात आहेत.

३. वर्ष १९७२ पर्यंत भारतात शिकार चालू होती; परंतु जवळपास ५० वर्षे बंदीमुळे वानर, माकडे आणि गवे यांची संख्या वाढली आहे. शासन खरे आकडे देत नाही. पूर्वीच्या काळात मोठे पक्षीही वन्यप्राण्यांची शिकार करत होते, याचा पुरावाही उपलब्ध आहे.

४. नियंत्रित शिकारीचे धोरण ठरवले पाहिजे. प्रत्येक ग्रामपंचायत त्याचे प्रमाण ठरवेल. मालमत्तेत माणूस किंवा वन्यप्राणी आल्यास आणि त्याने मालमत्तेची नासधूस केली अन् जिवाला धोका असल्यास त्याला मारणे हा गुन्हा नाही. स्वीडन, नार्वे या देशांतही अशी प्रणाली आहे. तिथे मूस, रेनडिअर या प्राण्यांची नियमन करून शिकार केली जाते. जैवविविधतेचा अभ्यास करून किती शिकार करावी ? हे ठरवले पाहिजे. याशिवाय दुसरा शहाणपणाचा पर्याय नाही.

५. केवळ कोकणातच नाही, तर देशभर वन्यप्राण्यांचा उपद्रव चालू आहे. हिमाचल प्रदेशात सफरचंदाच्या बागा वानर उद्ध्वस्त करत आहेत. केरळ, राजस्थान, आसाम, बंगालमध्येही हाहाकार चालू आहे. भारतात शेतकरी हतबल झाले आहेत.