हिजाबऐवजी गणवेशात येण्याचे आवाहन करणार्‍या मुख्याध्यापकाच्या कार्यालयाचीच मुसलमान विद्यार्थ्यांकडून तोडफोड !
त्रिपुरा राज्यातील सिपाहीजला येथील घटना
‘जय श्रीराम’ लिहिल्‍याने ख्रिस्‍ती शाळेतील शिक्षकाची हिंदु विद्यार्थ्‍यास मारहाण
ख्रिस्‍ती शाळा वारंवार हिंदु विद्यार्थ्‍यांची गळपेची करतात, यावर सरकार कोणती कठोर कारवाई करणार ?
डॉ. आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्‍थेतील विद्यार्थ्‍यांना प्रशिक्षण देण्‍याचा प्रस्‍ताव विचाराधीन ! – शंभूराज देसाई, मंत्री
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण या संस्‍थेतील (‘बार्टी’) या संस्‍थेकडून इयत्ता १० वीमध्‍ये ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्‍या ३६ जिल्‍ह्यांतील पहिल्‍या ३ मुली आणि ३ मुले यांना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील प्रशिक्षण आणि अर्थसाहाय्‍य देण्‍याचा प्रस्‍ताव शासनाच्‍या विचाराधीन आहे.
‘आय.आय.टी.’साठी लवकरच कायमस्वरूपी भूमी उपलब्ध करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारला ‘आय.आय.टी.’साठी भूमी उपलब्ध करण्यास अपयश आल्याचे सांगितले. त्यावर असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत शिक्षणासंबंधी अनुदानित मागण्यांवर चर्चा करतांना दिले.
गोवा विद्यापिठात विद्या‘लया’स जात आहे का ?
गोवा विद्यापिठाचा घसरता दर्जा ही पुष्‍कळ चिंतेची आणि चिंतनीय गोष्‍ट आहे. कुणावरही दोषारोप न करता किंवा दायित्‍व न ढकलता या कारणांची साकल्‍याने मीमांसा होणे आवश्यक आहे.
लाचखोर अधिकारी पुन्हा कार्यरत होतात, यासाठी कायद्यात पालट करण्याविषयी अभ्यास करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना ९ मासानंतर पुन्हा कार्यकारी पदावर नियुक्त केले जाते. त्याच पदावर येऊन ते पुन्हा अपहार करतात.
लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांची ‘ईडी’कडून चौकशी होणार !
ही प्रकरणे वर्ष २००७ पासूनची आहेत. यांतील ४० पैकी ३३ जणांवर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहे. आणखी ५ जणांवर लवकरच आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात येईल. अनधिकृत तुकड्यांना मान्यता देणे, चुकीचे शालार्थ ‘आयडी’ देणे आदी प्रकार या प्रकरणात झाले आहेत.
‘कोचिंग क्लास’ घेणार्‍या अनेकांनी शाळांच्या मान्यता घेतल्या आहेत ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
लोकप्रतिनिधींनी राज्यात ‘कोचिंग क्लास’चे पेव फुटले आहे. शाळा चालू असतांना कोचिंग क्लास घेण्यात येतात. त्यामुळे शाळा ओस पडत असल्याचे सभागृहात सांगितले.
शाळांमध्ये स्मार्टफोनवर बंदी घाला ! – युनेस्को
स्मार्टफोनमुळे मुलांवर होणारे दुष्परिणाम पहाता पालकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन मुलांना त्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक !
गोव्यातील १३८ सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये १० किंवा त्याहून अल्प विद्यार्थी
सरकारी प्राथमिक शाळांच्या परिसरात खासगी शाळांना अनुमती, सरकारी प्राथमिक शाळांचा दर्जा, मातृभाषेऐवजी इंग्रजी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेण्याकडे पालकांचा कल आदी अनेक कारणांमुळे सरकारी प्राथमिक शाळांची झाली ही दु:स्थिती !