उत्तराखंडमध्ये इयत्ता दुसरीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकात आई आणि बाबा यांचा ‘अम्मी’ अन् ‘अब्बू’ असा मुसलमानांप्रमाणे उल्लेख !

एका विद्यार्थ्याचे पालक मनीष मित्तल यांनी याविषयी जिल्ह्याधिकार्‍यांकडे तक्रार करत हा धडा हटवण्याची किंवा त्या ठिकाणी इंग्रजी भाषेप्रमाणे ‘मदर’ आणि ‘फादर’ असा उल्लेख करण्याची मागणी केली.

देशभरातील खासगी शाळांनी १५ टक्के शुल्क वाढवले !

अनेक खासगी शाळा या सरकारी भूमींवर बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारची अनुमती असल्याविना या शाळांचे व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढवू शकत नाहीत. असे असले, तरी मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढवण्यात आले आहे.

अनुदान लाटण्यासाठी राज्यात ८०० बोगस शाळा चालू !

शेकडोंच्या संख्येत बोगस शाळा चालवणारे आणि त्यांना मान्यता देणारे अशा सर्वांवरच कारवाई व्हायला हवी !

छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘मास कॉपी’प्रकरणी त्रिस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाचा भोंगळ कारभार !

(म्हणे) ‘भारत कधीही हिंदु राष्ट्र होऊ शकत नाही !’ – आमदार इकबाल महमूद, समाजवादी पक्ष

महमूद यांच्यासारख्या धर्मांध राजकारण्यांनी ‘भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन होऊ नये’, यासाठी कितीही जोर लावला, तरी भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापन होणारच आहे, हे त्यांनी जाणावे !

गोवा : १० वी इयत्तेच्या परीक्षेतील कोकणी प्रश्नपत्रिकेमध्ये चूक झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकवर्ग गोंधळात !

प्रश्नपत्रिकेमधील चुका आणि चुकीच्या पद्धतीने प्रश्न मांडल्याने विद्यार्थ्यांना ५ ते १० गुणांना मुकावे लागणार असल्याची भीती विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे.

मोगलांचे धडे हटवलेले नाहीत ! – एन्.सी.ई.आर्.टी. प्रमुख

‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चे प्रमुख पुढे म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ नुसार शालेय शिक्षणासाठी ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ सिद्ध केले जात आहे. नवीन धोरणानुसार २०२४ मध्ये पाठ्यपुस्तके छापली जातील.

निकाल लवकर घोषित करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांची आता ‘ऑनलाईन’ पडताळणी !

परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांची पडताळणी वेगाने होऊन निकाल लवकर घोषित करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने घेतला आहे.

‘डी.एड्.’ कायमचे बंद होऊन ‘बी.एड्.’ करणे बंधनकारक !

केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण राबवण्यास राज्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापिठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार आहे.

सातारा येथे ‘शिक्षण हक्क कायद्यां’तर्गत (आर्.टी.ई.) १ सहस्र ८२१ प्रवेश जागांसाठी ४ सहस्र ४८८ अर्ज

बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिवर्षी सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.