बंद पडलेल्या सरकारी प्राथमिक शाळांच्या इमारती या अंगणवाडी, तसेच इतर संस्था चालवत असलेले ‘फाऊंडेशन’ आणि पूर्व प्राथमिक वर्ग भरवण्यासाठी द्यायला सरकार सिद्ध आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! वेळ मारून नेणारी उपाययोजना केल्याने एक समस्या सोडवतांना दुसर्‍या समस्या निर्माण !
शिक्षकांची पदे रिक्त असतील, तर त्या शाळांत पालक त्यांच्या मुलांना कशाला भरती करतील ? सरकारी शाळा बंद होण्यामागे ‘शाळेत शिक्षक नसणे’ हेही कारण आहे का ? शोधावे लागेल !
शिक्षणाधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यावी लागणे दुर्दैवी !
शिक्षण विभाग पुणे उपसंचालक कार्यालय आणि सोलापूर जिल्‍हापरिषद शिक्षणाधिकारी कार्यालय येथे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्‍टाचार चालू आहे. चौकशी समिती नेमून येथील शिक्षणाधिकार्‍यांची चौकशी करणार का ?
विधानपरिषदेमध्‍ये काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्‍या विद्यार्थ्‍यांना परदेशी शिक्षण शिष्‍यवृत्ती संदर्भात विचारलेल्‍या प्रश्‍नाला उत्तर देतांना ते बोलत होते.
‘बालरथ’ (लहान मुलांना शाळेत ने-आण करणारी छोटी बस) चालक आणि वाहक यांनी १७ जुलैपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाचे पडसाद १८ जुलै या दिवशी विधानसभेत उमटले.
जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळांची स्‍थिती अशी का ? शाळेमध्‍ये शिक्षकच नाहीत, ही स्‍थिती गंभीर आहे. अशा स्‍थितीमुळेच जिल्‍हा परिषदेच्‍या शाळा बंद पडत आहेत, हे लक्षात घेऊन त्‍यावर त्वरित उपाययोजना काढणे आवश्‍यक !
इयत्ता ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील विकृत इतिहास त्वरित वगळावा, ‘लँड जिहाद’ करणारा ‘वक्फ कायदा’ रहित करावा, या मागण्या म्हापसा येथे संपन्न झालेल्या हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केल्या.
कणी उजळणी पुस्तकात ‘औ’ अक्षराची ओळख करून देतांना ‘औरंगजेब’ असा उल्लेख आणि औरंगजेबाचे रेखाचित्र छापण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात नवीन वाद निर्माण झाला आहे.