विश्‍वविद्यालयात विद्यार्थी शिकण्यास येतो. तेथे त्याच्यावर नैतिकतेच्या शिक्षणाने योग्य संस्कार करून तो आदर्श नागरिक बनेल, हे पहाणे आवश्यक असते; मात्र अशा प्रकारची घटना घडणे लज्जास्पद आहे. यातून विश्‍वविद्यालयांची स्थिती उघड होते !
या घोटाळ्यासाठी उत्तरदायी असलेल्या सर्व अधिकार्‍यांना बडतर्फ करून त्यांच्याकडून याचे पैसे वसूल करून त्यांना आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे !
शिक्षण विभागाकडून ३२ मानसोपचार समुपदेशकांची नेमणूक करण्‍यात येणार आहे. महापालिकेच्‍या १०५ प्राथमिक शाळांमध्ये ४० सहस्र, तर १८ माध्‍यमिक विद्यालयांत ८ सहस्रांवर विद्यार्थीसंख्‍या आहे.
तालिबानने आता इयत्ता तिसरीनंतर मुलींच्या शिक्षणावर प्रतिबंध लादला आहे. उंच झालेल्या आणि १० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या मुलींना शाळेत जाऊ दिले जात नाही. तालिबानला महिलांचे शिक्षण, स्वातंत्र्य, एकता आणि शक्ती यांची भीती वाटते.
राज्‍य शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट आणि पायमोजे वितरणासाठी सातारा जिल्‍ह्यास अनुमाने ६ कोटी ८३ लाख रुपये दिले आहेत. केंद्रशासनाच्‍या ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत ही योजना राबवण्‍यात येत आहे.
प्राथमिक अध्‍ययन स्‍तरावर मुलांना मातृभाषेचे वाचन, लेखन शिकवणे सर्वार्थाने योग्य आहे. याचा गोवा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व शैक्षणिक संस्‍थांना पायाभूत शिक्षण मातृभाषेतून देण्‍यास भाग पाडावे, ही भाषाप्रेमींची अपेक्षा !
सातारा जिल्‍हा निवड समितीच्‍या वतीने सातारा जिल्‍हा परिषदेतील २१ संवर्गातील ९७२ पदांच्‍या भरतीविषयी पात्र उमेदवारांकडून ५ ते २५ ऑगस्‍ट या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्‍यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्‍हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी आणि उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाविद्यालयाने पुढाकार घेऊन वेळेत समस्‍या सोडवणे आवश्यक आहे. यामध्‍ये विद्यार्थ्यांना झालेल्या मनस्‍तापाला कोण उत्तरदायी ?
गोवा सरकारने नोकर भरतीसाठी ‘भरती आयोग’ही स्थापन केलेला आहे; मात्र गोवा विद्यापिठात नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता आहे कि नाही ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
देशातील क्वीन्सलँड प्रांतातील सरकारने शाळांमध्ये शीख विद्यार्थ्यांना स्वत:समवेत ‘कृपाण’ बाळगण्यावर प्रतिबंध लादला होता.