गोवा विद्यापिठाचा घसरता दर्जा ही पुष्‍कळ चिंतेची आणि चिंतनीय गोष्‍ट आहे. कुणावरही दोषारोप न करता किंवा दायित्‍व न ढकलता या कारणांची साकल्‍याने मीमांसा होणे आवश्‍यक आहे. दोष बाजूला झाले, तर पहिल्‍या ५० मध्‍येही येण्‍याची गोवा विद्यापिठाची क्षमता आहे. कंपूशाही, हुजरेगिरी या क्षुल्लक गोष्‍टींसाठी गुणवत्तेची हत्‍या होत असेल, तर ते अजिबात स्‍वीकारार्ह नाही. अशाने विद्या‘लया’स जाते, हे नक्‍की !
१. गोवा विद्यापिठामधील कंपूशाही !
गोवा विद्यापिठामध्‍ये कंत्राटी पद्धतीवर १० वर्षे काम केलेल्‍यांना सेवेत न घेता अन्‍य कंत्राटी कामगारांना सेवेत घेण्‍यात आले. काही समकक्ष पदे नियमित तत्त्वावरही भरण्‍यात आली. यावरून बराच गदारोळ उठला. तेव्‍हा पुन्‍हा सेवेत न घेतलेल्‍या युवकांपैकी एकाने कंपूशाहीचा केलेला उल्लेख विशेष महत्त्वाचा होता. या सूत्राचा संबंध गोवा विद्यापिठाच्‍या घसरत्‍या ‘नॅक’ (राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन आणि प्रमाणन परिषद) आणि ‘एन्.आय.आर्.एफ्.’ (नॅशनल इन्‍स्‍टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क – राष्‍ट्रीय संस्‍थात्‍मक मानांकन) यांच्‍या श्रेणीशी आहे का ? कि ज्‍याप्रमाणे कुलगुरु अनेक ठिकाणी ज्‍या ‘फॅकल्‍टी’च्‍या (विद्याशाखेच्‍या) कमकुवत असण्‍याचा उल्लेख करतात, ते कारण आहे ? याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्‍यक आहे.
२. पायाभूत शिक्षणाची आवश्‍यकता !
आपण नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबले आहे. ‘आज जी आपली उच्‍च शिक्षणाची स्‍थिती आहे, तिची पाळेमुळे पायाभूत शिक्षणात आहेत’, याची जाणीव झाल्‍यानंतर हे पाऊल उचलण्‍यात आले. धोरण स्‍तुत्‍य असले, तरी त्‍याच्‍या कार्यवाहीची व्‍यवस्‍था वेळेत होत नाही, हे सत्‍य आहे. ‘काय शिकवणार ?’, हे पालकांना ठाऊक नसते. ‘कसे शिकवायचे ?’, हे शिक्षकांना ठाऊक नसते. जिथे पायाच ढासळत चालला आहे, तिथे कळस कळसापर्यंत पोचेल, याची शाश्‍वती कशी द्यायची ?
३. गोवा विद्यापिठाची चिंताजनक घसरण !
गोवा विद्यापिठाची घसरण पहाता कुणाला तरी या घसरणीचे दायित्‍व निश्‍चितच स्‍वीकारावे लागेल. ते ढकलून चालणार नाही. गेल्‍या वर्षी ‘नॅक’ने गोवा विद्यापिठास ‘बी++’ श्रेणी दिली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्‍या ‘एन्.आय.आर्.एफ्.’ने गोवा विद्यापिठाला वर्ष २०१८ मध्‍ये ६८ वे स्‍थान, वर्ष २०१९ मध्‍ये ९३ वे स्‍थान आणि वर्ष २०२० मध्‍ये ९६ वे स्‍थान घोषित केले होते.
३ अ. गोवा विद्यापिठाच्‍या घसरणीमागील कारणांचा शोध घ्‍यायला हवा ! : वर्ष २०२० मध्‍ये गोवा विद्यापीठ पहिल्‍या १०० च्‍या सूचीतून जे बाहेर पडले, ते आजतागायत १०० च्‍या आत आलेले नाही. ही घसरण नेमकी कशामुळे होते ? जरी निकष वेगवेगळे असले, तरी महाविद्यालये गोवा विद्यापिठाच्‍या तुलनेत चांगले काम का करत आहेत ? याचा साकल्‍याने विचार होणे आवश्‍यक आहे. कुणावर दोषारोप करण्‍याचा प्रश्‍नच नाही. प्रामाणिकपणे कारणांचा शोध घेतला नाही, तर त्‍यावर आपण मातही करू शकणार नाही. त्‍यासाठी या दोन्‍ही मानांकन संस्‍थांच्‍या कुठल्‍या निकषांवर गोवा विद्यापिठाला किती गुण आणि ते का मिळाले आहेत ? याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. जर आपल्‍याकडे या निकषांवर खरे उतरण्‍याची क्षमता आहे, तर त्‍या संस्‍थांना योग्‍य आकडेवारी देण्‍यात आपण न्‍यून पडलो का ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक आहे.
३ आ. विद्यापिठाचा दर्जा खालावण्‍यास कारणीभूत ठरणार्‍या गोष्‍टी ! : विद्यापिठात मार्गदर्शकांची उपलब्‍धता नसणे, पीएच्.डी. (विद्यावाचस्‍पती) संबंधित काम करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या अभ्‍यासाला मान्‍यता न देणे, गोमंतकीय तरुण प्राध्‍यापकांना अनेकदा अभ्‍यासाची सुट्टी (स्‍टडी लिव्‍ह) नाकारणे, प्राध्‍यापकांच्‍या धारिका अडवून ठेवणे, ‘ग्रीन शीट’वर लिहिलेल्‍या टिपण्‍या वाचण्‍यास प्राध्‍यापकांना प्रतिबंध करणे, प्राध्‍यापकांना त्‍यांच्‍या संशोधनाशी संबंधित नसलेल्‍या इतर कामांत गुंतवून ठेवणे, पेपर सादर करण्‍यासाठीची किचकट प्रक्रिया इत्‍यादी कारणे दर्जा खालावण्‍यास कारणीभूत नाहीत ना ? याचा अभ्‍यास होणे आवश्‍यक आहे.
४. विद्यापिठाच्‍या दर्जाचा दोष नवीन प्राध्‍यापकांना देणे म्‍हणजे दायित्‍व ढकलण्‍याचा प्रकार !
कुलगुरूंनी अनेकदा सार्वजनिक मंचांवर गोवा विद्यापिठाला मिळालेल्‍या न्‍यून दर्जासाठी नवीन असलेल्‍या गोमंतकीय प्राध्‍यापकांना दोष दिला आहे. बहुतेक नवीन प्राध्‍यापकांकडे (सर्व गोव्‍यातील) पीएच्.डी. नाही. त्‍यामुळे विद्यापीठ शंभरातही स्‍थान मिळवू शकले नाही; पण मानांकनाचे निकष पहाता प्राध्‍यापकांची पीएच्.डी. हे गौण सूत्र आहे. ज्‍या निकषांवर अल्‍प गुण मिळाले आहेत, ते व्‍यवस्‍थापनाशी संबंधित आहेत. प्रशासकीय अव्‍यवस्‍थेचा दोष नवीन प्राध्‍यापकांवर टाकण्‍याचा कुलगुरूंचा प्रयत्न केवळ दायित्‍व ढकलण्‍याचा आहे ? कि ‘डॉमिसाइल क्‍लॉज’ (एखाद्या व्‍यक्‍तीचे रहाण्‍याचे कायदेशीर ठिकाणाविषयीचे प्रमाणपत्र देण्‍याचा नियम) हटवण्‍यावर त्‍यांचे लक्ष्य आहे, हे स्‍पष्‍ट होणे आवश्‍यक आहे.
५. प्राध्‍यापकांनी संशोधनासाठी वेळ द्यायला हवा !
प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्‍यासाठी अत्‍याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो. वर्ष २०१८ नंतर झालेल्‍या कुठल्‍याही बैठकीचे इतिवृत्त संकेतस्‍थळावर नाही, याला पारदर्शकता कसे म्‍हणावे ? तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्राध्‍यापकांना संशोधनात साहाय्‍य करता येणे सहज शक्‍य आहे; पण त्‍याऐवजी त्‍यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लावून प्रशासकीय अडवणुकीचा आसुरी आनंद का लुटला जातो ? आपली धारिका कुठल्‍या स्‍तरावर आहे, याची माहिती लघुसंदेश किंवा एखाद्या ‘अ‍ॅप’च्‍या माध्‍यमातून संबंधित प्राध्‍यापकांना देणे अधिक सोयीचे नाही का ? आधुनिक तंत्रज्ञानाच्‍या नावे जे काही पोर्टल (संकेतस्‍थळ) आहे, त्‍यात कुठेही तक्रार प्रविष्‍ट करण्‍याची किंवा समस्‍या सोडवण्‍याची सोय नाही. हेलपाटे मारण्‍यात प्राध्‍यापक जेवढा वेळ घालवतात, तेवढा वेळ संशोधनासाठी दिल्‍यास पुष्‍कळ फरक पडू शकेल. संशोधनासाठी प्रोत्‍साहनासह ‘निधी’ हा महत्त्वाचा घटक असतो. वर्ष २०१५-२०१८ या कालावधीत ‘सीड ग्रँट’ योजनाच (प्राध्‍यापकांसाठीची एक योजना) राबवण्‍यात आली नाही. त्‍यामुळे या निकषावर विद्यापिठाला ‘०’ (शून्‍य) गुण मिळाले आहेत.
६. नवीन गोमंतकीय प्राध्‍यापकांना दोष देणे कितपत योग्‍य ?
निकषानुरूप मिळालेले गुण आणि त्‍यानुसार अपयशाचे दायित्‍व अशी मांडणी योग्‍य ठरते; पण प्रत्‍येक माध्‍यमावरून संमेलन असो वा मुलाखती असो, सगळा दोष नवीन गोमंतकीय प्राध्‍यापकांवर ढकलणे कितपत योग्‍य आहे ? जेव्‍हा असा दोष हेतूपुरस्‍सर ढकलला जातो, तेव्‍हा गोव्‍यातून नवीन प्राध्‍यापकांना वाव मिळू नये किंवा त्‍यांना नालायक ठरवून आणि पर्यायाने ‘डॉमिसाइल क्‍लॉज’ हटवून गोव्‍याबाहेरील प्राध्‍यापकांना प्रवेश देण्‍याची प्रक्रिया सुलभ करणे, हा तर हेतू नसेल ना ? थोडा वेगळा विचार करून पाहू. हीच गोष्‍ट केरळमध्‍ये गोमंतकियाच्‍या हातून घडली असती तर…? लुंग्‍या वर सरसावल्‍या असत्‍या आणि असे करणार्‍या विजारी खालून फाटल्‍या असत्‍या.
७. गोमंतकीय प्राध्‍यापकांच्‍याच गळचेपीचा प्रयत्न का ?
गोमंतकीय प्राध्‍यापकांची केवळ गळचेपी होते, हा भाग नसावा. प्रसंगी त्‍यांना काढले जाते. न्‍यायालयीन लढाया लढण्‍यास भाग पाडले जाते. दुर्दैवाने गोमंतकीय प्राध्‍यापकांना दोषी ठरवण्‍यामध्‍ये गोमंतकीयच पुढाकार घेतात. एखाद्या प्राध्‍यापकामध्‍ये खरोखरच आक्षेपार्ह किंवा दोषास्‍पद काही आढळल्‍यास आवश्‍यक कारवाई व्‍हावी; पण कोणतेही कारण न देता सरळ काढल्‍याच्‍या घटना घडल्‍याचे ऐकिवात आहे. जे आपले म्‍हणणे मान्‍य करतात, ‘होयबा’ किंवा ‘हांजी हांजी’ करतात, त्‍यांना त्रास न देणे आणि जे तसे करत नाहीत, त्‍यांना कोंडीत पकडणे, असे प्रकार तर चालू नाहीत ना, याचाही शोध घेतला पाहिजे. आपल्‍याला पाहिजे तसे वागणारी किंवा करणारी मंडळी एकत्र आणून कंपूशाही चालू नाही ना ? याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
८. ‘कंत्राटी कामगार’ या संकल्‍पनेच्‍या मागील घोळ शोधायला हवा !
‘कंत्राटी कामगार’ ही संकल्‍पना राबवण्‍यामागे दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांचा उद्देश चांगला होता. आता कायम असलेले कर्मचारी निवृत्त होण्‍याआधी त्‍यांची जागा घेतील, असे कार्यकुशल कर्मचारी सिद्ध करणे, हा तो हेतू ! कंत्राटी पद्धतीने काम केलेले असल्‍यामुळे पात्रता आणि त्‍या विभागाचा प्रत्‍यक्ष सेवा-अनुभव त्‍यांच्‍याजवळ असेल. सेवेचा दर्जा सुधारण्‍यामध्‍ये आणि निवृत्तीमुळे सेवेच्‍या दर्जात कमतरता येऊ नये, यासाठीची ही उपाययोजना होती; पण प्रत्‍यक्षात त्‍याची कार्यवाही त्‍या पद्धतीने झालीच नाही.
१० वर्षांपासून गोवा विद्यापिठात काम करणारे सर्वच्‍या सर्व कंत्राटी कामगार अनुभव असूनही परीक्षेत अनुत्तीर्ण कसे झाले ? कि त्‍यांचा अनुभव जोखणारे प्रश्‍नच त्‍यांना विचारले गेले नाहीत ? जे हवे असतील, अशा परीक्षार्थींना सर्वच्‍या सर्व उत्तरपत्रिका रिकाम्‍या ठेवायला लावून नंतर मागाहून त्‍या भरल्‍या जाण्‍याचे प्रकार तर होत नसतील ना ? कंत्राटी पद्धतीने भरलेले अन्‍य कामगारही गोमंतकीयच आहेत; पण त्‍यांना नियमित म्‍हणून सेवेत घेणे शक्‍यच नव्‍हते का ? न घेतलेले कंत्राटी कामगार सांगतात, त्‍याप्रमाणे निकाल जाहीर होण्‍याआधीच नियुक्‍तीपत्रे देण्‍यात आली. मग हा घोळ कसा झाला, याचीही उत्तरे मिळायला हवीत.
९. गोव्‍याच्‍या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हितावह काय ?
या आणि अशा अनेक गोष्‍टींचा एकत्रित परिणाम एकूण दर्जावर होत असतो. गोमंतकीय प्राध्‍यापकांना प्राधान्‍य मिळावे, ही मागणी गैर निश्‍चितच नाही. केवळ गोमंतकीय आहेत; म्‍हणून अन्‍याय होत असेल, तर त्‍याचीही चौकशी शिक्षणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली पाहिजे. पायाभूत शिक्षणापासून ते विद्यापिठापर्यंतचे शिक्षण दर्जेदार होणे, गोवा राज्‍य हे शिक्षणासाठी नावारूपास आणणे हे सर्व अत्‍यावश्‍यक आहे. ‘डॉमिसाइल क्‍लॉज’ हटवण्‍याचे प्रयत्न होत असतील, तर काहीही झाले, तरी ते होऊ न देणे हे गोव्‍याच्‍या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी हितावह ठरेल. गोवा विद्यापिठातील विद्या‘लया’स जाऊ न देणे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्‍य आहे.
– श्री. प्रसन्‍न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा.
(साभार : ‘प्रसन्‍न वदने’ ब्‍लॉगस्‍पॉट, २४.६.२०२३)
संपादकीय : झारखंडमध्ये ‘हिंदू कटेंगे’ ?
सामाजिक माध्यमे शाप कि वरदान ?
भारतातील कायदा आणि सुव्यवस्था हे केवळ केंद्र सरकारचे कार्यक्षेत्र असावे !
ट्रम्प यांचा महाविजय – भारतासाठी अन्वयार्थ !
मुंबईकर जागते रहा !
पंडित सतीश शर्मा आणि स्वामी स्वात्मानंदजी यांची रामनाथी (गोवा) येथील सनातन आश्रमाला सदिच्छा भेट !