भारताशी व्यापारवृद्धीसाठी हिंदी भाषा येणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेतील ‘इंडियन अमेरिकन इम्पेक्ट’ आणि ‘एशिया सोसायटी’ या संघटनांच्या १०० लोकांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासमोर ठेवला आहे.
अमेरिकेत वर्णद्वेषाची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. तेथील विश्‍वविद्यालयांमध्येही वर्णद्वेषी प्रकार घडतात. अमेरिकेने भारतासह अन्य देशांच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसण्यापेक्षा तिच्या देशांतील समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत ! यातच त्या देशाचे भले होईल !
येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठामध्‍ये २७ जून या दिवशी आयोजित केलेल्‍या ६३ व्‍या दीक्षांत समारंभात मंचावर बोलावून पदवी प्रमाणपत्र दिले नसल्‍याचे कारण पुढे करत पी.एच्.डी. संशोधक विद्यार्थ्‍यांनी गदारोळ घातला.
शाळांमध्ये भगवद्गीता शिकवण्याच्या विविध सरकारांच्या प्रयत्नांवर शिक्षणाचे भगवेकरण होत असल्याचा आरोप करणारे आता अशा घटनांमधून शिक्षणाचे इस्लामीकरण होत आहे, असे का म्हणत नाहीत ?
या शाळांमध्ये तातडीने विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न न झाल्यास पटसंख्येच्या अभावी शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गोवा सरकार मात्र सरकारी प्राथमिक शाळांच्या साधनसुविधांमध्ये वाढ केल्याचा दावा करत आहे.
विद्यार्थ्‍यांना जे शिकवण्‍यात येते ते त्‍यांना ग्रहण होते का, तसेच अन्य गोष्‍टींवर लक्ष ठेवण्‍यासाठी भविष्‍यात प्रत्‍येक शाळेत आणि परिसरात ‘सीसीटीव्‍ही’ बसवण्‍यात येतील
भारतीय कुटुंबपद्धतीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. यास लैंगिक शिक्षणाचा अभाव यापेक्षा नैतिक मूल्यांची घसरण कारणीभूत आहे.यासंदर्भात जागृती करून सरकारने ठोस पावले उचलायला हवीत !
एस्.एस्.सी.बोर्डाचे वर्ग बंद करून सी.बी.एस्.ई. बोर्डाचे वर्ग चालू केल्‍याच्‍या प्रकरणी सीबीडी येथील ज्ञानपुष्‍प विद्यालयाला नवी मुंबई महापालिकेच्‍या शिक्षण अधिकारी अरुणा यादव यांनी नोटीस बजावली आहे. शिक्षण उपसंचालक आणि बाल हक्‍क आयोग यांनाही नोटीसीची प्रत माहितीस्‍तव पाठवण्‍यात आली आहे.
पुणे येथील सनातनची साधिका कु. सहर्षा सचिन मुदकुडे हिला १२ वी ‘कॉमर्स’ला ‘बोर्डा’च्या परीक्षेत ८४.३३ टक्के प्राप्त झाले आहेत. परीक्षेत मिळालेले यश गुरुदेवांच्या (सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले) कृपेमुळे मिळाले आहे, असा तिचा भाव आहे.
सरकार मराठी वाचवण्यासाठी प्रयत्नरत असतांना, सरकारच्या अनुदानावर चालणारे मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा डाव रचत आहेत. अशांची मान्यता रहित का करू नये ?