बँकेच्या सभासदांना अपेक्षित अशी बँकेची दैदीप्यमान कारकीर्द निर्माण होण्यावर भर दिला जाईल आणि सभासदांचा विश्वास दृढ केला जाईल, असे आश्वासन नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता शशिकांत सुतार यांनी दिले.
महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. १६ डिसेंबर या दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या पुढे जाऊन मंदिरांचा पैसा विकासकामांसाठी वापरणे, तसेच मंदिराच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामांसाठी वापरता येणार नाही, असाही आदेश आता देणे आवश्यक झाले आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५ लाख ३६ सहस्र खातेदारांची खाती रि-केवायसी (ग्राहकाला जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेचे नुतनीकरण) अभावी गोठवण्यात आली होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रातील नियमन सुलभ करण्याचे आणि विदेशी बँकांना खासगी भारतीय बँकांमध्ये अधिक हिस्सेदारी घेण्याची अनुमती देण्याचे काही निर्णय घेतले आहेत.
‘कर्नाटकामधील काँग्रेसच्या राजवटीत कायदा आणि सुव्यवस्था नावाचा प्रकार अस्तित्वात आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो ! पोलीस आणि सरकार यांना हे लज्जास्पद !
हिंदु धर्माचा अशा प्रकारे अवमान करणार्या ‘ॲक्सिस बँके’चा निषेध ! या भारतीय बँकेच्या लक्षावधी खातेधारकांपैकी हिंदूच बहुसंख्य आहेत. त्यामुळे आता हिंदूंनी या विज्ञापनावरून बँकेला जाब विचारला पाहिजे !
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांची अफरातफर होत असतांना केवळ प्रशासनच नाही, तर बँकाही झोपा काढत असतात का ?, असा प्रश्न निर्माण होतो.
काळा पैसा म्हणजे आयकर विभागाला जाहीर न केलेला पैसा. म्हणजे त्या पैशाची सरकारला काहीच माहिती नसते. काळा पैसा पांढरा, म्हणजेच अधिकृत कसा करायचा, याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे बँकिंग क्षेत्र.
घराच्या खरेदी-विक्रीसह बँक कर्ज व्यवहार, वारसा हक्क हस्तांतरण या गोष्टी सोप्या आणि पारदर्शक होतील.