मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालावर ‘ईडी’चा आक्षेप !

शिखर बँक घोटाळा प्रकरण

अजित पवारांसह ७० संचालकांविरोधात आरोपपत्र !

शिखर बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत विविध संस्था आणि सूत गिरण्या यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. २५ सहस्र कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला. या प्रकरणी शिखर बँकेचे संचालक अजित पवार आणि इतर ७० संचालक यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले; मात्र अन्वेषणानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात बंद अहवाल सादर केला. विशेष न्यायालयात ‘ईडी’ने यापूर्वी केलेले हस्तक्षेप आवेदन न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यानंतर ‘ईडी’ने उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेले अपील अद्याप प्रलंबित आहे. असे असतांना ईडी पुन्हा हस्तक्षेप आवेदन प्रविष्ट करून अहवालाला विरोध करू शकत नाही, असे मुंबई पोलिसांचे म्हणणे आहे.

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात बंद अहवाल सादर केला. ‘या बँकेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण बंद करावे’, अशी शिफारस त्यात करण्यात आली; मात्र त्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) आक्षेप घेतला असून विशेष न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जुलै या दिवशी होणार आहे.

‘ईडी’ने हस्तक्षेप आवेदन केले, तरी अहवालाला विरोध करणारे आवेदन प्रविष्ट करता येणार नाही’, अशी भूमिका पोलिसांच्या वतीने २७ जून या दिवशी विशेष न्यायालयात मांडण्यात आली. ‘साखर कारखान्यांची विक्री आणि विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जामुळे शिखर बँकेला कोणतीही हानी झालेली नाही’, असा अहवाल पोलिसांनी सादर केला.