संपादकीय : ‘काळ्या’चे पांढरे…!
समाजातील काळा पैसा पांढरे करण्याचे न्यायालयाने उचललेले पाऊल पारदर्शकतेच्या रूपात पुढे येणे महत्त्वाचे !
SC Notice To SBI : निवडणूक रोख्‍यांच्‍या प्रकरणी सर्वोच्‍च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला बजावली नोटीस !
या प्रकरणात स्टेट बँक ऑफ इंडिया लपवाछपवी करत आहे, असेच एकंदर जनतेला दिसून येत आहे !
सर्वोच्‍च न्यायालयाने निवडणूक रोख्‍यांमध्‍ये स्‍वतःहून पारदर्शकता निर्माण करण्‍याची संधी दवडली (?)
राजकीय पक्षांना मिळणारा कोणताही निधी आणि त्‍याचा स्रोत हा पारदर्शी असावा, ही राष्‍ट्रप्रेमींची अपेक्षा ! निवडणूक रोख्‍यांच्‍या (‘इलेक्‍ट्रॉल बाँड’च्‍या) संदर्भातील तक्रारींचा निकाल फेब्रुवारी २०२४ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्यायालयाने दिला. आताही सर्वोच्‍च न्यायालयाने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून निवडणूक रोख्‍यांविषयीची माहिती मागितली आणि बँकेने ती दिली आहे. त्‍यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला चपराक किंवा मोठा झटका दिल्‍याचा निष्‍कर्ष नेहमीप्रमाणे … Read more
अर्बन बँकेतून संमत कर्ज रकमेतील काही रक्कम बँकेच्या अधिकार्‍यांना दिल्याची कर्जदार वैकर यांची माहिती !
अर्बन बँकेतून संमत कर्ज रकमेतून २० लाख रुपये बँकेचे अध्यक्ष दिलीप गांधी यांना रोख रूपात देऊन १० लाख रुपये बँकेचे अधिकारी हेमंत बल्लाळ यांना दिल्याची कबुली अविनाश वैकर यांनी पोलीस अन्वेषणात दिली.
अधिकोष किंवा पोस्ट यांच्या खात्यातून मिळणार्‍या व्याजातून ‘टी.डी.एस्.’ कपात झाल्याने होणारी आर्थिक हानी टाळण्यासाठी एप्रिल मासाच्या पहिल्या आठवड्यात 15G वा 15H अर्ज अधिकोषात सादर करा !
‘टी.डी.एस्. (TDS – Tax Deducted At Source) कपात होऊ नये’, यासाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी 15G किंवा 15H यांपैकी एक फॉर्म भरून देण्याच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या सूचना पुढे दिल्या आहेत.
संपादकीय : ‘निवडणूक रोखे योजना’ नकोच !
विदेशी धनाढ्यांनी गुप्तपणे राजकीय पक्षांना निधी दिल्यास एकप्रकारे भारतीय राजकारणावर त्यांचेच नियंत्रण राहील !
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे ‘एटीएम्’चे यंत्र कापून ५ ते ६ लाखांची चोरी !
‘एटीएम्’चे यंत्र कापले जाते, यावरून जिल्ह्यात कायदा-सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे कि नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो !
अजित पवार यांना दुसर्‍यांदा ‘क्लिन चीट’ (निर्दाेष)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात पुरावे नाहीत, अशी भूमिका पुन्हा एकदा मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेने घेत त्यांना ‘क्लिन चीट’ दिली आहे.
साहाय्यक निबंधक यांच्या अन्वेषण अहवालानुसार कारवाई करू ! – दिलीप वळसे-पाटील, सहकारमंत्री
अमरावती जिल्ह्यातील जिजाऊ कमर्शियल को-ऑप. बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जाचे वाटप केले. या प्रकरणी सखोल अन्वेषणासाठी सहकार आयुक्तांनी साहाय्यक निबंधकांची ‘प्राधिकृत अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली असून अन्वेषणाची कार्यवाही चालू आहे.
मणीपूरमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेत १८ कोटी ८० लाख रुपयांचा दरोडा !
मणीपूरमध्ये आधीच गेल्या काही मासांपासून हिंसाचार चालू असतांना आणि सर्वत्र सुरक्षादल तैनात असतांना अशी घटना घडणे लज्जास्पद !