मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
कोरोनामुळे आधीच सर्व नागरिक डबघाईला आले आहेत. त्यातच ही इंधन दरवाढ नागरिकांना न पेलवणारी आहे.
शुल्क न भरणार्या विद्यार्थ्यांचे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण बंद करणार्या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने कारवाई करावी यासाठी १० डिसेंबर या दिवशी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत पालकांनी आंदोलन केले होते.
सरकारने शेतकर्यांच्या आंदोलनातील खलिस्तानवाद्यांना शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी !
‘पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने हे नवीन कृषी कायदे लागू केलेले नाहीत. तरीही पंजाबमधील लोक देहलीमध्ये येऊन आंदोलन का करत आहेत ?’ – साध्वी प्रज्ञासिंह
स्वातंत्र्यानंतर आपल्याच शासनाच्या विरोधात ‘बंद’ करणे यात आपल्याच देशाची हानी आहे, हे लक्षात का येत नाही ?
भारतीय जनता पक्ष संघटन सरचिटणीस श्री. दीपक माने म्हणाले, ‘‘यापुढे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्यास त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल.’’
स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतर साध्या साध्या गोष्टींवरील कारवाई होण्यासाठी जनतेवर आमरण उपोषणाची वेळ येणे दुर्दैवी !
राष्ट्रसंतांच्या समाधीस्थळी गुरुदेव भक्त आणि महिला यांनी निषेध आंदोलन करून महाद्वारस्थळी भजन केले.
‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.