China Uyghur Muslims : संस्कृती आणि भाषा नष्ट करण्याचे चीन सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप

बीजिंग (चीन) – चीनने नुकत्याच लागू केलेल्या ‘जातीय एकता आणि प्रगती कायद्या’वर उघूर मुसलमानांनी तीव्र टीका केली आहे. हा कायदा बलपूर्वक कराव्या लागणार्‍या श्रमाला (सक्तीच्या मजुरीला) संस्थात्मक रूप देण्याचा एक प्रयत्न आहे, ज्यामुळे बिगर-हान समुदायांची ओळख, भाषा आणि संस्कृती यांसमोरील धोका अधिक वाढेल, अशी भीती उघूर मुसलमानांनी व्यक्त केली. ‘उघूर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी’ संस्थेने म्हटले आहे की, हा कायदा चीनच्या वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या दडपशाही धोरणांचाच पुढचा भाग आहे.

The Silence Over Uyghurs

Uyghur Muslims oppose China's Ethnic Unity Law, alleging it is aimed at erasing their culture and language.

Yet, while incidents involving Muslims elsewhere often trigger strong reactions from Islamic countries, leaders, and organisations, the prolonged… pic.twitter.com/hX49UsX3cx

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 17, 2026

जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे ‘स्वदेशी लोकांच्या अधिकारांवरील तज्ञ यंत्रणे’च्या १९ व्या सत्राला संबोधित करतांना ‘उघूर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी’ संस्थेचे अध्यक्ष डोलकुन ईसा म्हणाले की, १ जुलै २०२६ पासून लागू झालेला हा कायदा उघूर, तिबेटी आणि इतर बिगर-हान समुदायांविषयीच्या चीनच्या धोरणांमधील एक मोठा अन् अत्यंत गंभीर आक्रमक पालट दर्शवतो. हा कायदा प्रादेशिक भाषा, धार्मिक प्रथा आणि सांस्कृतिक परंपरा यांना मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकण्याचे काम करतो. या कायद्यामध्ये मनमानी पद्धतीने अटक करणे, कुटुंबांना एकमेकांपासून वेगळे करणे, उघूर भाषेवर बंदी घालणे, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा नष्ट करणे आणि उघूर समुदायांचे विस्थापन करणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. हा कायदा अशा पाऊलवाटांना कायदेशीर मान्यता देईल, ज्या स्वदेशी लोकांच्या अधिकारांविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणापत्राच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत.