केंद्र सरकारने कलम ३५६ लावून ‘देहलीत राष्ट्रपती राजवट लावावी’, अशी केजरीवाल यांची मनोमन इच्छा असेल, जेणेकरून ‘केंद्रातील मोदी सरकार कसे लोकशाही धुळीस मिळवत आहे’, असे नॅरेटिव्ह चालवता येईल; परंतु त्यांची मनोकामना पूर्ण करतील इतके पंतप्रधान मोदी दुधखुळे नाहीत, हे त्यांना अजूनही समजलेले नाही.
अशांची शिक्षक म्हणून भरती कशी होते ? आणि ते वर्गात काय करतात, हे मुख्याध्यापक पहात नाही का ?
मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. त्यांचे पावित्र्य जपणे, हे प्रत्येक हिंदूचे कर्तव्य आहे.
सरकारने केवळ महसुलासाठी मद्यविक्रीला प्रोत्साहन न देता नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे, ही जनतेची अपेक्षा आहे !
देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.
दारूच्या व्यसनाने आजतागायत अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त केले आहेत. अनेकांना कर्जबाजारी केले आहे, तर अनेकांना रस्त्यावर आणले आहे. व्यसनाच्या अधीन झालेल्यांना पत्नी, लेकरे तुच्छ मानायला लावणारी दारू सुखी संसारात विष पेरण्याचे कार्य करते.
राज्यात ‘लक्ष्मी बीअरबार’, ‘साई बीअरबार’ या नावाने मद्यालये कार्यरत आहेत. केवळ आदेशात स्पष्टता नसल्यामुळे मद्यालयांना असलेल्या देवतांच्या नावामध्ये अद्यापही पालट करण्यात आलेले नाहीत.
न्‍यायालयाने १५ सहस्र रुपयांच्‍या जातमुचलक्‍यावर आणि एक लाख रुपयांच्‍या वैयक्‍तिक जातमुचलक्‍यावर जामीन संमत केला.
जे शिक्षक स्वतःच व्यसनी आहेत, ते विद्यार्थ्यांवर काय संस्कार करणार ? अशांना अटक करून कारागृहात टाकले पाहिजे !
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आयुक्त कार्यालयाशेजारी विशेष दालन निर्माण केले आहे. आता राज्य उत्पादन शुल्क केंद्र या विभागाची सात मजली इमारत उभी राहिली आहे. येथे उभारलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले.