बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.