यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला प्रथम पुरस्कार !- ग्रामविकासमंत्र्यांची घोषणा
पंचायत समित्यांसाठी अनुक्रमे २० लाख रुपये, १७ लाख रुपये आणि १५ लाख रुपये, तसेच स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी राजेश क्षीरसागर यांची फेरनियुक्ती !
राज्य नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाला ‘कॅबिनेट’ मंत्रीपदाचा दर्जा आहे.
सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय
एका सरकारी अधिकार्‍याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे.
(म्हणे) ‘शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय व्हायला नको होता !’
निवडणुका होत असल्याने आता माकपवाले हिंदूंची मते मिळण्यासाठी ढोंगी खेद व्यक्त करत आहेत ! माकपला खरेच खेद वाटत असेल, तर सरकारने तसे अधिकृत घोषित करून सर्वोच्च न्यायालयात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करावा !
‘नेटफ्लिक्स’ला ‘बॉम्बे बेगम्स’ वेब सिरीजचे प्रसारण थांबवण्याची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची नोटीस
केंद्र सरकारने वेब सिरीजसाठी बनवलेल्या नियमावलीमुळे वेब सिरीज बनवणार्‍यांवर कोणताही वचक बसलेला नाही, हेच यातून लक्षात येते ! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार असे चित्रण रोखण्यासाठी कायदाच हवा !
जिल्हा न्यायालयाकडून केंद्र, राज्य आणि ६ पक्षकार यांना उत्तर देण्याचा आदेश
हिंदूंबहुल देशात हिंदूंना त्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी न्यायालयीन किंवा अन्य स्तरांवर प्रदीर्घ लढे द्यावे लागतात, हे लज्जस्पद ! हिंदूंना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
अनधिकृत ‘धिर्यो’ची पशूसंवर्धन खात्याने स्वेच्छा नोंद घेऊन पोलिसांना दिली कारवाईसंबंधीची सूचना
राज्यात ठिकठिकाणी अनधिकृतपणे होत असलेल्या ‘धिर्यो’संबंधी (बैलांची झुंज) वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने प्रसिद्ध होत असलेली वृत्ते, तसेच प्राणीप्रेमींनी केलेल्या तक्रारी यांची राज्यातील पशूसंवर्धन खात्याने स्वेच्छेने नोंद घेतली आहे.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्तराखंड सरकारकडून हरिद्वार येथील सर्व पशूवधगृहांचे परवाने रहित
उत्तराखंड सरकारने येथे होणार्‍या कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर येथील सर्व पशूवधगृहांचे परवाने रहित केले आहेत.
‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ फलद्रूप होणार का ?
पुणे शहरातील दिवसेंदिवस वाढणारी वाहन संख्या आणि त्यासाठी वाहनतळ व्यवस्था ही समस्या दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करत असल्याने वाहने रस्त्यावर कुठेही लावली जात आहेत.
दळणवळण बंदीमध्ये देशातील १० सहस्र ११३ आस्थापने बंद ! – केंद्र सरकारची माहिती
एप्रिल २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ या दळणवळण बंदीच्या कालावधीमध्ये देशातील १० सहस्र ११३ आस्थापने बंद झाली आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करता स्वेच्छेने त्या बंद झाल्या आहेत, अशी माहिती कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिली आहे.