‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ फलद्रूप होणार का ?

पुणे शहरातील दिवसेंदिवस वाढणारी वाहन संख्या आणि त्यासाठी वाहनतळ व्यवस्था ही समस्या दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करत असल्याने वाहने रस्त्यावर कुठेही लावली जात आहेत. यातच वाहतुकीचे नियम न पाळणे, बेदरकारपणे वाहन चालवणे यांमुळे अपघातांची संख्या वाढते आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण व्हावे आणि खासगी वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण रहावे, यांसाठी पुणे महापालिका प्रशासनाने ‘पार्किंग’ धोरण सिद्ध केले आहे; मात्र या ठरावाला बहुतांश ठिकाणांहून विरोध होत आहे. यामुळे ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ धोरणाची कार्यवाही करण्याविषयी चालढकलपणा होतांना दिसत आहे.

वास्तविक हे धोरण वाहतूक समस्या सुटावी, यासाठी असले तरी यातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. वाहतुकीला शिस्त लागेल, असा दावा केला जात आहे; पण या योजनेचा लाभ खरोखर होणार का ? याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आज शहरात ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ची ठिकाणे अनेक आहेत, तरीही वाहने कुठेही आणि कशीही लावली जातात. यातूनच वाहतूक पोलिसांच्या कचाट्यात सापडल्यावर मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागते.

वाहनतळ असलेल्या जागांवर अतिक्रमण, ‘ए.आर्.’च्या (समावेशक आरक्षणाच्या) वाहनतळांकडे झालेले दुर्लक्ष, वाहनतळांसाठी आरक्षित भूखंड कह्यात घेण्याविषयीची उदासीनता, अशा अनेक कारणांमुळे वाहनतळाचा प्रश्‍न हाताबाहेर चालला आहे. वाहनतळ आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी नव्याने वाहनतळांचा विकास करणे, हे महापालिकेचे प्रमुख दायित्व असतांना पालिकेने रस्त्यावर ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’चा नवा पर्याय शोधून काढला आहे. हा नागरिकांच्या खिशावर दरोडा घालण्याचा प्रकारच म्हणावा लागेल. महापालिकेने वाहनतळांसाठी आरक्षित असलेले भूखंड कह्यात घेऊन ते वाहनतळांसाठीच विकसित करायला हवे. ए.आर्. अंतर्गत विकसित केलेल्या वाहनतळांचाही सक्तीने वापर चालू करायला हवा. शहराच्या हिताला प्राधान्यक्रम देऊन याविषयी लवकरच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वांचा विचार घेऊन वाहतूक सुधारणांचा विचार झाला पाहिजे.

– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे