श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीच्या चरणी ९ लाख रुपये किमतीचा सोन्याचा हार अर्पण !
नाव न घोषित करण्याच्या अटीवर एका दानशूर भाविकाने ९ लाख २६ सहस्र रुपये मूल्य असलेला सोन्याचा सूर्य कळ्यांचा हार गोफेसह श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीच्या चरणी अर्पण केला.
दैवी कृपेचे अद्वितीयत्‍व !
‘देवाची कृपा अनुभवल्यावर समाजातून कुणी कौतुक केले, तरी त्याची किंमत शून्य वाटते.’
फोंडा, गोवा येथे ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’च्या वतीने अधिवक्ता कार्यशाळेचे आयोजन !
राष्ट्र आणि धर्म यांच्यासाठी कार्य करणार्‍या महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक राज्यांतील राष्ट्रप्रेमी अन् धर्मप्रेमी अधिवक्त्यांसाठी ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’च्या वतीने ३ दिवसांच्या ‘अधिवक्ता कार्यशाळा’ आयोजित करण्यात आली होती.
देशात सर्वत्र अशी कारवाई व्हायला हवी !
सीतापूर (उत्तरप्रदेश) येथे उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीररित्या बांधण्यात आलेला मदरसा उद्ध्वस्त करण्यात आला. भाजपचे नेते आशिष चौधरी यांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
संपादकीय : घुसखोरांवर उपाय हवा !
घुसखोरीची समस्या मुळापासून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक !
संपादकीय : ‘द सॅटनिक व्हर्सेस’
या पुस्तकामुळे देशातील एकोप्यासाठी धोका निर्माण झाला आहे’, असे म्हणणारे ‘हिंदूंची मंदिरे पाडली गेली, ती नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, त्यामुळेही देशातील एकोप्याला धोका निर्माण झाला होता’, असे म्हणण्याचे धाडस करतील का ?
गोव्यात वन्यप्राण्यांची शिकार होण्याच्या घटना चिंताजनक !
पाटवळ, सत्तरी येथे २४ डिसेंबरच्या मध्यरात्री वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी केलेल्या तिघांपैकी समद खान (वय २२ वर्षे, रहाणारा नाणूस, वाळपई) याचा गोळी लागून मृत्यू झाला होता.
न्यासाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण
या लेखामध्ये अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण यांची थोडक्यात माहिती येथे देत आहोत.
‘सर्वसामान्य हिंदूंनी हलाल उत्पादनांचा प्रतिक्रार करावा.
सर्वसामान्य हिंदूंनी हलाल उत्पादनांचा प्रतिक्रार करावा. ‘हलाल’चा पैसा आतकंवाद्यांपर्यंत जात आहे. हा पैसा दंगल घडवणार्‍या, धर्मांतर करणार्‍या आणि आतंकवादी पोसणार्‍या संघटनांकडे वळवला जात आहे. यामुळे हलाल उत्पादन खरेदी करणार नाही’, इतके तरी हिंदूंंनी करावे.
गोव्यात पर्यटन स्थळांवर लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेची वानवा !
हे प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही ?