या कायद्याच्या अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत धार्मिक छळामुळे किंवा त्यांच्या भीतीमुळे भारतात आलेले पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिस्ती या समुदायांतील व्यक्तींकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यात आले होते.