दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यांचा परिणाम !
मुंबई – दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यांवर कार्यवाही करत राज्यशासनाने ११ मार्च या दिवशी मंत्रालयाच्या स्वच्छतेसाठी शासन आदेश काढला आहे. मंत्रालयातील सर्व विभागांतील पटलावरील धारिकांचे ढिगारे आणि अस्ताव्यस्त साहित्य यांविषयी १४ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या संकेतस्थळावर ‘मंत्रालयातील कामकाज ‘पेपरलेस’; मात्र सर्व विभागांमध्ये ‘फाईल्स’चे ढीग’ हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या वृत्तावरून हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून २७ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासह राज्याचे प्रधान सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून करण्यात आलेली तक्रार –
राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढलेल्या या आदेशामध्ये मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभाग स्वच्छ आणि नीटनेटके रहाण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित केला आहे. राज्यशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाच्या इमारतीमध्ये ठिकठिकाणी निरुपयोगी वस्तू आणि साहित्य, तसेच अभिलेख आदी पडून आहेत. हे सर्व विभाग स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवण्याची सूचना या आदेशात देण्यात आली आहे. विभाग नीटनेटके ठेवण्यासाठी यापूर्वी संबंधित विभागांकडून परिपत्रके काढण्यात आली आहेत; मात्र दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यानंतर यासाठी प्रथमच सरकारकडून थेट शासन आदेश काढून विभागांना स्वच्छतेसाठी कृती आराखडा राबवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
‘सुराज्य अभियान’चे प्रसिद्धीपत्रक –
Impact of Sanatan Prabhat's report and complaint by @SurajyaCampaign
State Government issues order to keep the Mantralya (Secretariat ) clean and organized.
Mumbai – Following a news report in the 'Sanatan Prabhat' daily and a complaint by the Surajya Campaign, the Maharashtra… pic.twitter.com/bqhfE6vWJK
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 13, 2024
धारिकांच्या ढिगार्यामुळे काम करण्यास अडचण ! – सनातन प्रभातने मांडली वस्तूस्थिती
मंत्रालयातील सर्व विभागांमध्ये पटलांवर धारिकांचा ढीग इतका आहे की, संगणकांच्या दोन्ही बाजूंना, तसेच मागे आणि इतरत्र धारिकांचे ढीग आहेत. काही विभागांमध्ये तर बसण्याच्या आसंदीवर धारिकांचे ढिगारे आहेत. अगदी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या विभागांमध्येही ही स्थिती आहे. यामुळे कर्मचार्यांना काम करण्यासाठी पुरेशी जागाही राहिलेली नाही. या धारिकांच्या ढिगार्यांमध्येच कर्मचार्यांना काम करावे लागत असल्याची वस्तूस्थिती दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आली होती.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून उघड करण्यात आलेली वस्तुस्थिती –
धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे करण्यात आले होते आवाहन !
मंत्रालय हे राज्याचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असल्यामुळे राज्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी कामानिमित्त मंत्रालयात येतात. या अधिकार्यांना मंत्रालयातील व्यवस्थापनाचा आदर्श घेता येईल, अशी सुसूत्रता येथे असणे अपक्षित आहे, जेणेकरून राज्यातील अन्य सर्व शासकीय कार्यालयांना याचा आदर्श घेता येईल. सद्यःस्थितीत मंत्रालयातील सर्व विभागांमध्ये धारिका अस्ताव्यस्त ठेवलेल्या आहेत. हे मंत्रालयासाठी अशोभनीय आहे. मंत्रालयातील ही स्थिती राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये उणे-अधिक प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘याचा अभ्यास करून केवळ मंत्रालयातच नव्हे, तर राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांविषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा’, असे आवाहन या वृत्तामध्ये करण्यात आले होते.
स्वच्छतेसाठी कृती आराखडा राबवण्याचा आदेश !
शासन आदेशानुसार मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभाग स्वच्छ आणि नीटनेटके ठेवण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.
शासनाने कृती आराखडा राबवण्यासाठी काढलेला आदेश –
यामध्ये ‘कागदपत्रे आणि धारिका यांचा आढावा घेऊन त्यांचे वर्गीकरण करावे. धारिकांचा कालावधी संपल्यावर त्यांची उचित विल्हेवाट लावावी. जुने संगणक, प्रिंटर, अनावश्यक कागदपत्रे इतरत्र पडून रहाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. कागदपत्रे पाठवण्यासाठी ‘ई-पेपर’चा उपयोग कराव’, आदी सूत्रांचा समावेश आहे.