पुणे – ‘ऑनलाईन’ प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ‘ओला’ आणि ‘उबर’ या आस्थापनांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने अनुमती नाकारली आहे. राज्य सरकारचे ‘मोटार वाहन समुच्चय’ (अॅग्रीगेटर) धोरण नसल्याने या आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत हे अर्ज केले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज संमत केले नाहीत. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांना ३० दिवसांमध्ये राज्य वाहतूक प्राधिकरणाकडे अपिल करता येणार आहे. ‘सेंट्रल मोटर व्हेईकल अॅग्रीगेटर पॉलिसी २०२०’ अंतर्गत साथीदार कॅब चालकांचा आरोग्य विमा काढणे, त्यांचा जीवनविमा काढणे, त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देणे, कॅबचालकांना अखंड १२ घंट्यांनंतर वाहतूक करता येणार नाही, याकरता तांत्रिक बंधने घालणे आदी विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याविषयी ‘आर्.टी.ओ.’ने अनुमतीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यावर जिल्हाधिकार्यांसह बैठक घेऊन अर्जाचा पुनर्विचार करण्यात आला.